महाराष्ट्र राज्य मागासवर्ग आयोग - पुणे

महाराष्ट्र शासन राजपत्र दिनांक 14 ऑगस्ट 2006 नुसार सन 2006 चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक 34 :- अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती याव्यतिरिक्त इतर मागासवर्गीयाकरीता राज्यस्तरीय आयोग गठीत करण्यासाठी तरतुद करण्याकरीता आणि तत्संबंधीत किंवा तदनुषंगिक बाबींची तरतूद करण्याकरीता अधिनियम, प्रसिध्द करण्यांत आलेला असून, महाराष्ट्र शासन राजपत्र दिनांक 4 ऑगस्ट 2009 नुसार उक्त अधिनियम अंमलात आणण्यासाठी दिनांक 5 ऑगस्ट 2009 हा दिवस निश्चित करण्यांत आलेला आहे.

मा. सर्वोच्च न्यायालयाने रिट पिटीशन क्र. 930/90 इंद्र सहानी आणि इतर विरुध्द भारत सरकार यामधील दिनांक 16.11.1992 रोजी दिलेल्या निर्देशास अनुसरुन राज्यातील विमुक्त जाती, भटक्या जमाती व विशेष मागास प्रवर्गात समावेश करण्यासाठी किंवा त्या प्रवर्गातून एखादी जात वगळण्यासाठी आलेल्या मागण्या व तक्रारींची तपासणी करण्यासाठी तसेच मागासवर्गीयांच्या यादीमध्ये (अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती वगळता) सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक निकषानुसार प्रगत व उन्नत गट किंवा व्यक्ती निर्धारीत करुन संबंधीत जात वगळण्यासाठी अभ्यासपुर्ण शिफारस राज्य शासनास करण्यासाठी शासन निर्णय दिनांक 15.3.1993 अन्वये राज्य शासनाने स्थायी समिती नियुक्त केली होती. दिनांक 15.5.1995 च्या शासन निर्णयान्वये सदर समितीचे नामकरण महाराष्ट्र राज्य मागासवर्ग आयोग असे करण्यांत आले असून आयोगाचे कार्यक्षेत्र संपूर्ण महाराष्ट्र राज्य आहे.

उपरोक्त अधिनियमाच्या अनुषंगाने शासन निर्णय सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग मंञालय मुंबई क्र. सीबीसी 11/2008/प्र क्र 708/मावक, दिनांक 31.12.2011 व शासन निर्णय क्र. सीबीसी 11/2008/प्र क्र 708/मावक, दिनांक 11.2.2013 नुसार मा. उच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायमुर्ती व सहा सदस्यांची (प्रत्येक महसुली विभागातुन एक) याप्रमाणे तीन वर्षाकरीता आयोगाची पुनर्रचना करण्यांत आलेली होती.

उपरोक्त अधिनियमाच्या अनुषंगाने शासन निर्णय सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग मंञालय मुंबई क्र. सीबीसी 11/2008/प्र क्र 708/मावक, दिनांक 31.12.2011 व शासन निर्णय क्र. सीबीसी 11/2008/प्र क्र 708/मावक, दिनांक 11.2.2013 नुसार मा. उच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायमुर्ती व सहा सदस्यांची (प्रत्येक महसुली विभागातुन एक) याप्रमाणे तीन वर्षाकरीता आयोगाची पुनर्रचना करण्यांत आलेली होती.

अध्यक्ष/सदस्याचे नांव
अ.क्र. अध्यक्ष/सदस्याचे नांव पदनाम
न्या. श्री जे. एच. भाटिया, उच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायमुर्ती अध्यक्ष
प्रा. श्री जवाहर चरडे, नागपूर विभाग सदस्य
डॉ. श्री नागोराव कुंभार, औरंगाबाद विभाग सदस्य
प्रा. श्री हरी नरके, पुणे विभाग सदस्य
प्रा. श्री न. म. जोशी, अमरावती विभाग सदस्य
श्री हाजी शौकतभाई तांबोळी, नासिक विभाग सदस्य
ॲड. श्रीमती पल्लवी बाळकृष्ण रेणके, मुंबई विभाग सदस्य
डॉ. श्री कैलास गौड, समाजशास्ञज्ञ सदस्य
डॉ. सदानंद पाटील, सह संचालक, विजाभज, इमाव व विमाप्र, कल्याण, म. रा. पुणे सदस्य सचिव

अनुक्रमांक 2 ते 8 वर नमुद सदस्यांची मुदत दिनांक 30.12.2014 रोजी संपुष्टात आलेली असुन अदयापपर्यंत आयोगाचे पुनर्गठण झालेले नाही.

आयोगाच्या मा. अध्यक्षांचा दर्जा मा. उच्च न्यायालयाच्या न्यायमुर्तींचा असून सर्व सदस्यांचा दर्जा राज्य शासनाच्या सचिव स्तराचा आहे.

आयोगाचे कार्यालय "नविन प्रशासकीय इमारत, तिसरा मजला, कक्ष क्र. 307, विधान भवन समोर, पुणे 411 001" येथे असून दुरध्वनी क्रमांक 020-26133562, फॅक्स क्र. 020-26053056 आहे.
आयोगाचा ई मेल आयडी msbccpune@gmail.com असा आहे.

आयोगाच्या दैनंदिन कामकाजाकरीता खालील अधिकारी/कर्मचारी कार्यरत आहेत.

  • श्री यु. डी. सोनवणे, संशोधन अधिकारी (गट अ)
  • श्री ए. व्ही. बनकर, उच्चश्रेणी लघुलेखक
  • श्रीम. एम. व्ही. सकट, कार्यालय अधिक्षक (कामकाज व्यवस्थेअंतर्गत)
  • श्री एन. व्ही. जोशी, कनिष्ठ लिपीक
  • कनिष्ठ लिपीक एक पद रिक्त.
  • शिपाई - एक पद

मा. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार शासन निर्णय समाज कल्याण, सांस्कृतिक कार्य, क्रिडा व पर्यटन विभाग क्रमांक सीबीसी-1093/7492/प्र.क्र.2/ मावक- 5, दिनांक 15/03/1993 अन्वये शासनाने मागासवर्गीयांना (अनु. जाती, अनु. जमाती वगळून आरक्षण देण्यासंदर्भात, जाती समूह वगळणे व आलेल्या आवेदनांचा अभ्यासपूर्ण विचार करुन अहवाल सादर करण्याकरीता स्थायी समितीची स्थापना केली होती. शासन निर्णय, समाज कल्याण, सांस्कृतिक कार्य व क्रिडा विभाग क्रमांक. सीबीसी- 1093/प्र.क्र.28/ मावक- 5 दिनांक 19/05/1995 अन्वये स्थायी समितीचे नामकरण राज्य मागासवर्ग आयोग असे करण्यांत आले. सदरचा आयोग कायम स्वरुपी असून आयोगाचे कार्यक्षेत्र संपूर्ण महाराष्ट्र आहे.

प्रा. श्री आर. के. मुटाटकर यांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन झालेल्या तज्ञ समितीकडे अभ्यासासाठी व अंतिम शिफारशीसाठी 147 प्रकरणे पाठविण्यांत आली होती. त्यांचा अभ्यास करुन शिफारशीसह त्यंानी शासनाकडे अहवाल सादर केला होता. सदर समितीच्या सर्व शिफारशी (अ. जा. /अ. ज. वगळून) पुनर्विचारासाठी 147 प्रकरणे शासनाने महाराष्ट्र राज्य मागासवर्ग आयोगाकडे पुनर्विचारासाठी पाठविली.

(अ) सुरुवातीस राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या मा. अध्यक्ष व सदस्यांची नियुक्ती दोन वर्षाकरिता शासन निर्णय समाज कल्याण, सांस्कृतिक कार्य व क्रिडा विभाग क्र.सीबीसी-1093/7492/प्र.क्र.28/मावक-5 दिनांक 22/6/1995 अन्वये करण्यांत आलेली होती. दिनांक 22.6.1995 ते 28.5.2003 पर्यंत आयोगाचे कामकाज मा. न्या. श्री. नौ. खञी यांच्या अध्यक्षतेखाली करण्यांत आलेले आहे.

आयोगास सामाजिक न्याय, सांस्कृतिक कार्य व क्रिडा विभाग शासन निर्णय क्रमांक. सीबीसी -14/2001/प्र.क्र.100/ मावक- 5, दिनांक 29/05/2001 अन्वये मुदतवाढ दिल्याने आयोगाचा कार्यकालावधी दिनांक 29/5/2001 पासून ते 28/5/2003 पर्यंत पुढील दोन वर्षाकरिता वाढविण्यांत आला होता. तथपि, दिनांक 29/5/2003 ते 22/8/2004 पर्यंत शासनाकडून पुनर्रचित आयोगाचे पुनर्गठन न झाल्याने सदर कालावधीत आयेाग तांत्रीकदृष्टया अस्तिवात नव्हता.

शासन निर्णय दिनांक 22.6.1995 नुसार आयोगाचे एकूण सहा सदस्य होते. मा. न्या. श्री एस. एन. खञी (अध्यक्ष), मा. श्री आर.के. मुटाटकर, डॉ. श्री एस. एम. दहिवले, डॉ. श्री जे. एम. वाघमारे, डॉ. श्री एम. डी. नलावडे, व श्री अ. मा. पवार (सदस्य सचिव तथा संचालक समाज कल्याण) हे कार्यरत होते.

न्या. एस. एन. खत्री यांच्या कार्यकालावधीतील आयोगाने 1 ते 12 अहवाल शासनास सादर केले आहेत.

(ब) शासन निर्णय दिनांक 23.8.2004 अन्वये मा. न्या. श्री आर. एम. बापट यांच्या अध्यक्षतेखाली आयोगाचे 3 वर्षाकरीता पुनर्गठन करण्यांत येऊन प्रत्येक महसुली विभागातून एक सदस्य याप्रमाणे सहा महसुली विभागातुन सहा सदस्य व सदस्य सचिव म्हणून संचालक विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, इतर मागासवर्ग कल्याण, म. रा. पुणे यांची नियुक्ती करण्यांत आली. सदर आयोगाचे सदस्य (1) प्रा. श्री एस. जी. देवगांवकर (2) प्रा. श्री सी. बी. देशपांडे (3) श्री लक्ष्मण गायकवाड (4) डॉ. श्रीमती अनुराधा भोईटे (5) प्रा. डी. के. गोसावी (6) श्री सुरेश भामरे हे होते.

न्या. श्री आर. एम. बापट यांच्या कार्यकालावधीतील आयोगाने क्र. 13 ते 23 पर्यंतचे अहवाल शासनास सादर केले आहेत.

(क) शासन निर्णय क्रमांक: सीबीसी-11/2008/प्र.क्र.708/मावक-5, दिनांक 24 नोंव्हेबर 2008 अन्वये न्या. डॉ. श्री बी. पी. सराफ यांच्या अध्यक्षतेखाली आयोगाची स्थापना करण्यांत आलेली होती. सदर आयोगाचा कालावधी नोंव्हेबर 2008 पासून नोंव्हेबर 2011 पर्यत तीन वर्षाकरिता निर्धारित करण्यांत आलेला होता. सदर आयोगाचे (1) डॉ. श्री बी. पी. सराफ (अध्यक्ष) (2) डॉ. श्री एस. जी. देवगंावकर (3) प्रा. श्री सी. बी. देशपांडे (4) डॉ. श्रीमती अनुराधा भोईटे (5) प्रा. श्री हरी नरके (6) प्रा. श्री नागोराव कुंभार (7) श्री हाजी शौकतभाई तांबोळी (6) संचालक, विजाभज, इमाव व विमाप्र म. रा. पुणे (सदस्य सचिव) हे होते. सदर आयोगाने अहवाल क्र. 24 ते 43 असे एकूण 20 अहवाल शासनाकडे सादर केले आहेत.

(ड) तदनंतर शासन निर्णय सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग मंञालय मुंबई क्र. सीबीसी 11/2008/प्र क्र 708/मावक, दिनांक 31.12.2011 व शासन निर्णय क्र. सीबीसी 1/प्र.क्र. 708/मावक, दिनांक 11.2.2013 नुसार मा. उच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायमुर्ती व सहा सदस्यांची (प्रत्येक महसुली विभागातुन एक) याप्रमाणे नियुक्ती केली होती.

सदर आयोगाने अहवाल क्र. 44 ते 51 असे एकूण 08 अहवाल शासनाकडे सादर केले आहेत.

आयोगाच्या कार्यालयाची रचना :
  • संशोधन अधिकारी (गट अ) - 1 पद
  • उच्चश्रेणी लघुलेखक - 1 पद
  • कार्यालय अधिक्षक - 1 पद
  • कनिष्ठ लिपीक - 2 पदे (1 पद रिक्त)
  • शिपाई - 1 पद

टिप :- आयोगाचे सदस्य सचिव हे स्वतंञ पद नसुन सामाजिक न्याय विभागातील सह संचालक या दर्जापेक्षा कमी दर्जाचा नसलेला व जो राज्य शासनाचा अधिकारी आहे किंवा होता असा सदस्य सचिव राहील असे अधिनियमात नमुद आहे. त्यानुसार विजाभज संचालनालयाचे सहसंचालक यांच्याकडे सदस्य सचिव या पदाचा कार्यभार देण्यांत आलेला आहे.

आयोगाच्या कामकाजाची पध्दत :- शासन राजपञ दिनांक 14.8.2006 नुसार सन 2006 चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक 34 :- अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती याव्यतिरिक्त इतर मागासवर्गाकरीता राज्यस्तरीय आयोग गठीत करण्यासाठी तरतूद करण्याकरीता आणि तत्संबंधीत किंवा तदनुषंगिक बाबींची तरतूद करण्याकरीता अधिनियम प्रसिध्द करण्यांत आला. तथापि शासन रापजञ दिनांक 4.8.2009 नुसार सदर अधिनियम अंमलात आणण्यासाठी दिनांक 5.8.2009 हा दिवस निश्चित करण्यांत आला. अधिनियमामध्ये नमुद करण्यांत आलेल्या विहीत पध्दतीनुसार आयोगाचे कामकाज चालते.

विमुक्त जाती भटक्या जमाती, इतर मागासवर्ग व विशेष मागास प्रवर्गातील वेगवेगळया समाजातील जातीच्या संघटनांनी, व्यक्तींनी दिलेली निवेदने, शासनाकडून निवेदने प्राप्त झाल्यानंतर समितीपुढे ठेवुन निवेदने स्विकारावयाची किंवा कसे? याबाबत सविस्तर चर्चा करुन समितीमार्फत निर्णय घेतला जातो. निवेदन स्विकारल्यानंतर त्याचा अभ्यास विभागनिहाय संबंधीत सदस्यांकडे सोपविण्यांत येतो. एखादया जाती समूहाचा मागासवर्गामध्ये नव्याने समावेश करणे किंवा समाविष्ठ असलेली जात वगळणे याबाबत खालील पध्दतीने अभ्यास करण्यांत येतो.

इंद्र सहानी विरुध्द भारत सरकार प्रकरणामध्ये मा. सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्देशानुसार ज्या समाजाचा किंवा जातीचा अभ्यास करावयाचा आहे त्याचे आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक निकषांच्या आधारे अभ्यास करुन त्या समूहास (1) मा. न्या. एस. एन. खञी आयोगाच्या कार्यपध्दतीनुसार 16 पैकी 8 पेक्षा जास्त गुण मिळाल्यास (सामाजिक 3 प्रत्येकी 3 गुण, शैक्षणिक 2 प्रत्येकी 2 गुण व आर्थिक 3 प्रत्येकी 1 गुण) व (2) मा. न्या. आर. एम. बापट आयोगाच्या कार्यपध्दतीनुसार 23 पैकी 12 पेक्षा जास्त गुण मिळाल्यास (सामाजिक 12 गुण, शैक्षणिक 8 गुण व आर्थिक 3 गुण) (3) याव्यतिरिक्त मागासवगीय जातीबाबत शासनाचे वेगवेगळे संदर्भ, इतर संदर्भ ग्रंथ, शब्दकोष, ऐतिहासिक साधने, लेखी पुरावे, संस्कृती, चाली व परंपरा, रहाणीमान इ. बाबतचा सविस्तर अभ्यास करुन व याबाबतची माहिती अभ्यास गटामार्फत नोंदविण्यांत येते. अभ्यास गटाने सादर केलेल्या अहवालावर आयोगाच्या बैठकीत विचार विनिमय होऊन एखादया समूहास मागासवर्गीय म्हणून संबोधण्यांत यावे किंवा कसे? याबाबतचा एकमताने निर्णय झाल्यानंतर अहवाल तयार करुन शासनाकडे मान्यतेसाठी सादर करण्यांत येतो.

जी प्रकरणे आयोगाच्या कार्यकक्षेत येत नाहीत त्यांना आयोगाकडून तसे कळविण्यांत येते.

शासनाकडे अहवाल सादर केल्यानंतर शासन अधिसूचना दिनंाक 4.8.2009 मधील कलम 9 (2) नुसार आयोगाने दिलेला सल्ला किंवा केलेली शिफारस राज्य शासनावर सामान्यत: बंधनकारक असेल आणि राज्य शासनाने असा सल्ला किंवा अशी शिफारस पूर्णत: किंवा अंशत: नाकारली किंवा त्यात फेरबदल केले तर, राज्य शासन त्याबाबतची कारणे नमुद करील. त्यानुसार शासनाने निर्णय घेणे अपेक्षित आहे.

वर नमुद केल्याप्रमाणे आयोगाच्या कामकाजाची कार्यपध्दती आहे.

दिनांक 22.6.1995 ते डिसेंबर 2014 पर्यंत क्र. 1 ते 51 अहवाल शासनाकडे सादर करण्यांत आले असून, त्यापैकी अहवाल क्र. 1 ते 47 च्या अनुषंगाने शासनाने शासन निर्णय निर्गमित केले आहेत. उर्वरीत 04 अहवाल शासनाकडे निर्णयास्तव आहेत.

संशोधन अधिकारी, राज्य मागास वर्ग आयोग,
तिसरा मजला, ३०७, नवीन प्रशासकीय ईमारत,
विधान भवन समोर पुणे ४११ ००१
फोन : ०२० २६१३३५६२
फॅक्स: ०२० २६०५३०५६
महाराष्ट्र राज्य मागासवर्ग आयोग - पुणे
अ.क्र. नाव पदनाम कार्यालय दूरध्वनी ई मेल आयडी
डॉ. एस जी पाटील सदस्य सचिव (अतिरिक्त. कार्यभार) ०२०-२६१३३५६२ directorsocialwelfare@yahoo.co.in
श्री. उमेश सोनवणे संशोधन अधिकारी ०२०-२६१३३५६२ msbccpune@gmail.com
शीर्षस्थानी क्रीडा करण थांबणे