स्वयंसेवी संस्थेमार्फत चालविण्यात येणाऱ्या अनुसूचित जातीच्या मुला-मुलींसाठी अनुदानित आश्रमशाळांना सहाय्यक अनुदान

निधी कोणाद्वारे प्राप्त होतो :-

GR (शासन निर्णय) :

योजनेचा उद्येश :

मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना त्यांचा शिक्षणक्रम पुर्ण करता यावा,ग्रामीण भागामध्ये मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांमधील शाळा गळतीचे प्रमाण कमी व्हावे.

ज्या प्रवर्गासाठी लागु आहे त्यांचे नाव :

विमुक्त जाती,भटक्या जमातीच्या आश्रमशाळा योजनेच्या धर्तीवर ज्या जिल्हयात साक्षरतेचे प्रमाण कमी आहे.अशा जिल्हयात स्वयंसेवी संस्थेमार्फत अनुसुचित जातींच्या मुला-मुलींसाठी आश्रमशाळा ही योजनेचे नाव : सन 1996-97 पासुन सुरु करण्यात आली आहे.

योजनेच्या प्रमुख अटी :

केंद्र शासनाने प्रस्ताव पाठविताना पुढील निकषानुसार प्रस्ताव पाठविण्याच्या सूचना दिलेल्या आहेत.

शाळा व शाळांनी चालविलेले अभ्यासक्रम मान्यताप्राप्त असावेत.
ज्या जिल्हयातील अनुसूचित जातीच्या महिलांचे साक्षरतेचे प्रमाण 30 टक्क्यांपेक्षा कमी आहे (सन 2001 च्या जणगणनेनुसार) अशा जिल्हयामध्ये सदरच्या शाळा विचारार्थ घेण्यात याव्यात.
एकाच जिल्हयात दोन किंवा जास्त शाळा/प्रकल्प मंजूर करण्यात येणार नाहीत.
प्रकल्प/शाळांना राज्य शासनाची मान्यता आवश्यक राहील.
स्वयंसेवी संस्थांची आर्थिक क्षमता विचारात घेण्यात यावी.

दिल्या जाणा-या लाभाचे स्वरुप :

कर्मचारी वेतन – शालेय व वसतीगृह कर्मचारी यांना 100% अनुदान,
परिपोषण अनुदान- प्राथमिक आश्रमशाळेतील निवासी विद्यार्थ्यांवर 10 महिण्यांकरीता स्वयंसेवी संस्थांना परिपोषण अनुदान देण्यात येते.,
इमारत भाडे- इमारत भाडयापोटी सार्वजनिक बांधकाम विभागाने प्रमाणित केलेल्या भाडयाच्या 75% भाडे संस्थेस देण्यात येते.,
आकस्मिक अनुदान- शिक्षक व अधिक्षकाच्या एकुण वेतनाच्या 15% रक्कम आकस्मिक खर्च म्हणुन देण्यात येते.,
सोयी सुविधा-अनुसुचित जाती आश्रमशाळेतील विद्यार्थ्यांना सोयी सुविधेअंतर्गत वहया, पुस्तके, स्टेशनरी, गणवेश, अंथरुण, पांघरुन, साबन,तेल इत्यादी वस्तु पुरविण्यात येतात.

लाभार्थी:

संपर्क कार्यालयाचे नाव :
संबंधीत जिल्हयाचे सहाय्यक आयुक्त, / संबंधीत अनु.जाती आश्रमशाळेचे मुख्याध्यापक

अर्जाचा नमुना :
स्वयंसेवी संस्थेमार्फत शासन निर्णयाची पूर्तता करणारा प्रस्ताव संबंधित जिल्हयाचे सहाय्यक आयुक्त, समाज कल्याण यांचेकडे सादर करणे.