राज्यातील तृतीयपंथीयांचे कल्याण व त्यांच्या हक्कांचे संरक्षण योजना

शासन निर्णय –

• महिला व बाल विकास विभाग शासन निर्णय दि.6.9.2014
• महिला व बालविकास विभाग शासन निर्णय दि. 3.10.2017
• सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग शासन निर्णय दि. 13.12.2018
• सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग शासन निर्णय दि. 11.03.2024

योजनेचा उद्देश –

• तृतीयपंथीय यांना कायद्याने निश्चित अशी ओळख करुन देणे / स्थान मिळवून देणे व त्यासाठी शासनाच्या विविध विभागांकडे पाठपुरावा करणे.
• तृतीयपंथीयांना सामाजिक संरक्षण प्राप्त करुन देणे व समाजाच्या मुख्य प्रवाहामध्ये सामावून घेणे.
• तृतीयपंथीयांच्या मानवी हक्कांची पायमल्ली होऊ नये यासाठी उपाययोजना करणे.
• तृततीयपंथीयांना शासनाच्या विविध योजनांचा लाभ मिळवून देणे व त्यांचा आर्थिक तथा सांस्कृतिक विकास घडवून आणणे.
  तृतीयपंथीयांच्या विकासासाठी त्यांना संघटीत करण्याकरीता प्रयत्न करणे.

लाभाचे स्वरुप –

• National Portal For Transgender Persons -https: transgender.dosje.gov.in या राष्ट्रीय पोर्टलव्दारे तृतीयपंथीय व्यक्तींना तृतीयपंथीय असलेबाबतचे प्रमाणपत्र व ओळखपत्र उपलब्ध करुन देणे.
• तृतीयपंथीय घटकांना सामाजिक, शैक्षणिक, सांस्कृतिक व आर्थिक सुविधा उपलब्ध करुन देणे.
• तृतीयपंथीय बालकांना कुटुंबाबाहेर सोडले जाऊ नये, याकरीता तृतीयपंथीय घटकांसाठी काम करणाऱ्या स्वयंसेवी संस्थांच्या मदतीने समाजात जनजागृती निर्माण करणे.
• तृतीयपंथीय घटकांना रोजगार व स्वयंरोजगाराच्या संधी उपलब्ध करुन देणे.
• तृतीयपंथीयांना गुन्हेगारीपासून परावृत्त करण्याच्या दृष्टीने पोलीस विभागाला संवेदिन करणे आणि मंडळ वेळावेळी ठरवेल असे फायदे उपलब्ध करुन देणे.

महाराष्ट्र राज्याचे तृतीयपंथीयांसाठी धोरण 2024 –

• विविध योजनांना संबंधित प्रशासकीय विभागामार्फत विवक्षित पध्दतीने स्वतंत्र मान्यता, तसेच निधी मिळविणे गरजेचे गरजेचे राहील, तसेच योजनांची प्रत्यक्ष अंमलबजावणीपूर्वी यथास्थिती बदल करणे आवश्यक राहील, असे निर्देश दिलेले आहेत.
• केंद्र शासनाचा तृतीयपंथीयांचे हक्कांचे संरक्षण व अधिनियम, 2019 अंतर्गत केंद्र शासनाने निर्गमित केलेले तृतीयपंथीयांचे हक्कांचे संरक्षण व कल्याण नियम, 2020 जशास तसे स्वीकृत करण्यात मान्यता.
• अंमलबजावणीसाठी संबंधित सर्व प्रशासकीय विभागांनी समन्वय अधिकाऱ्याची नियुक्ती करावी, असे निर्देश दिले आहेत

तृतीयपंथीय हक्कांचे संरक्षण व कल्याण मंडळ (राज्यस्तर व विभागीय स्तर) व जिल्हास्तरीय तक्रार निवारण समिती –

समिती	अध्यक्ष	सचिव
राज्यस्तर	मा. मंत्री , सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग	आयुक्त, समाज कल्याण
विभागीय स्तर	विभागीय आयुक्त	प्रादेशिक उपायुक्त
जिल्हास्तर	जिल्हाधिकारी	सहायक आयुक्त

 

• तृतीयपंथीयांकरीता प्रस्तावित योजना –

1. तृतीयपंथीय या समाज घटकांसाठी विभागीय स्तरावर आधार आश्रम.
2. तृतीयपंथीय या समाज घटकांतील लाभार्थ्यांना बीज भांडवल योजना.
3. तृतीयपंथीय या समाज घटकांतील लाभार्थ्यांना आरोग्य वाहिनी (Mobile Clinic) योजना.
4. राज्यातील तृतीयपंथीयांचे हक्कांचे संरक्षण व कल्याण योजनेंतर्गत तृतीयपंथीयांसाठी महामंडळाचा मसूदा (1) तृतीयपंथीयांसाठी महामंडळ स्थापन करणे व त्यांना संरक्षण मिळण्याकरीता महामंडळाचे सक्षमीकरण करणे (2) तृतीयपंथीय महामंडळाचा संस्थापन समयलेख आणि संस्थापन नियमावली.
5. अभिनव घरकूल योजनेंतर्गत तृतीयपंथीयांना अल्प उत्पन्न गट अंतर्गत सदनिका उपलब्ध करुन देणे.
6. तृतीयपंथीयांसाठी राज्यस्तरीय कार्यालय सुरु करणे.
7. तृतीयपंथीयांच्या समस्या व तक्रारी सोडविण्यासाठी हेल्पलाईन सुरु करणे.
8. तृतीयपंथीयांसाठी घरकुल योजना.
9. तृतीयपंथीयांसाठी आरोग्य विमा योजना.
10. राज्यातील शासन मान्यता प्राप्त खाजगी विनाअनुदानीत व कायम विनाअनुदानीत शिक्षण संस्थांमधील व्यावसायिक अभ्यासक्रमास प्रवेश घेणाऱ्या तृतीयपंथीय विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक शुल्काची प्रतिपूर्ती (फ्रीशीप)
11. राज्यातील 25 तृतीयपंथीय विद्यार्थ्यांना देशातील शैक्षणिक संस्थांमध्ये उच्च शिक्षण देण्यासाठी शिष्यवृत्ती .
12. राज्यातील 10 तृतीयपंथीय विद्यार्थ्यांना विशेष अध्ययन करणेसाठी परदेश शिष्यवृत्ती योजना.
13. विभागीय स्तरावर शिक्षण घेणाऱ्या तृतीयपंथीय विद्यार्थ्यांसाठी शासकीय वसतीगृह सुरु करणे.
14. तृतीयपंथीयांसाठी जिल्हास्तरावर / विभागीय स्तरावर व राज्यस्तरावर क्रिडा स्पर्धांचे आयोजन करणे.
15. तृतीयपंथीयांना सरकारी नोंकरीमध्ये 1 टक्का आरक्षण देणे.

 

• ओळखपत्र व प्रमाणपत्र –

National Portal For Transgender Persons या राष्ट्रीय पोर्टलव्दारे तृतीयपंथीय व्यक्तींना प्रमाणपत्र व ओळखपत्र मिळणेसाठी एकूण 5006 अर्ज प्राप्त झाले असून त्यापैकी 3816 तृतीयपंथीयांना प्रमाणपत्र व ओळखपत्र निर्गमित करण्यात आले आहेत.

लाभार्थी:

-

फायदे:

-