रमाई आवास योजना (ग्रामीण व शहरी)

योजनेची माहिती :

राज्यशासनाने ग्रामीण व शहरी भागातील अनुसूचित जाती व नवबौध्द घटकांतील व्यक्तीं / कुटुंबांना / पक्के घर निवारा उपलब्ध करुन देण्यासाठी सन २०१०-११ पासून ‘रमाई आवास योजना’ कार्यान्वीत केली आहे. सदर योजनेची थोडक्यात माहिती खालील प्रमाणे आहे :-

लाभार्थी पात्रतेचे निकष :

1. लाभाथी अनुसूचित जाती / नवबौध्द प्रवर्गातील असावा.
2. लाभार्थ्याचे महाराष्ट्रातील वास्तव्य किमान १५ वर्षे असावे.
3. योजनेचा लाभ कुटूंबातील एकाच व्यक्तीस देण्यात येतो.
4. लाभार्थ्याच्या नावे स्वतःची जागा / कच्चे घर असावे.
5. यापूर्वी इतर कोणत्याही गृहनिर्माण योजनेचा लाभ घेतलेला नसावा.
6. लाभार्थी कुटुंबाची वार्षिक उत्पन्नाची मर्यादा ग्रामीण क्षेत्रासाठी रु. १.२० लक्ष व शहरी क्षेत्रासाठी रु. ३.०० लक्ष पर्यत असावी.
7. लाभार्थी सामाजिक, आर्थिक व जात सर्वेक्षण-२०११ (SEC-२०११) च्या प्राधान्यक्रम यादीच्या निकषाबाहेरील असावा.

आवश्यक कागदपत्रे :

1. ७/१२ चा उतारा, मालमत्ता नोंदपत्र, (प्रॉपर्टी रजिस्टर्ड कार्ड) ग्रामपंचायत मधील मालमत्ता नोंदवहीतील उतारा यापैकी एक.
2. घरपटटी, पाणीपटटी, विद्युत बील यापैकी एक.
3. सक्षम प्राधिका-याने दिलेला जातीचा दाखला.
4. सक्षम प्राधिका-याने दिलेला उत्पन्नाचा दाखला.
5. दिनांक १/०१/१९९५ च्या किंवा मतदार यादीतील नावांचा उतारा.
6. निवडणूक मतदार ओळखपत्र
7. रेशनकार्ड
8. सरपंच / तलाठ्याचा दाखला
9. महानगरपालिका/नगरपालिकेतील मालमत्ता कर भरल्याच्या पावतीची प्रत.

टिप :- तसेच सामाजिक न्याय विभाग शासन निर्णय क्र. विसआ-२०१५/प्र.क्र.८५/वांधकामे, दिनांक १५ मार्च, २०१६ अन्वये दिनांक १.१.१९९५ या दिनांकास राज्य शासन, महानगरपालिका, नगरपालिका, स्थानिक स्वराज्य संस्था, एमएमआरडीए, शासनाचे उपक्रम यांच्या जमिनीवर अतिक्रमण करुन त्या ठिकाणी राहात असलेले व दिनांक १.१.१९९५ रोजी त्यांचे घरकुल/निवासस्थान सदर जमिनीवर असल्यास आणि त्यांना संरक्षित झोपडीदार म्हणून संरक्षण प्राप्त असल्यास अशा लाभार्थ्यांसाठी शासन निर्णयातील ७/१२ चा उतारा सादर करण्याची अट शिथिल करण्यात आली आहे.

लाभार्थी निवडीची कार्यपद्धती :

ग्रामीण क्षेत्र :

लाभार्थी निवड, ग्रामसभेमार्फत करण्यात येते. मात्र ग्रामसभेने निवड केलेल्या अनुसूचित जातीच्या लाभार्थ्यांची अंतिमतः निवड, ग्रामीण क्षेत्रासाठी मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद यांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन करण्यात आलेल्या घरकूल निर्माण समितीमार्फत करण्यात येते.

शहरी क्षेत्र :

शहरी भागातील महानगरपालिका क्षेत्रासाठी आयुक्त, मनपा व नगरपालिका/नगरपरिषद/नगपंचायत क्षेत्रासाठी जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन घरकुल निर्माण समिती मार्फत लाभार्थी निवड करण्यात येते.

लाभाचे स्वरूप :

1. ग्रामीण क्षेत्र : रु. १.३२ लक्ष (रु. १२,०००/- शौचालय बांधकामासह)
2. डोंगराळ / नक्षलग्रस्त क्षेत्र : रु. १.४२ लक्ष (रु. १२,०००/- शौचालय बांधकामासह)
3. नगरपालिका / नगरपरिषद : रु. २.५० लक्ष
4. महानगरपालिका : रु. २.५० लक्ष

लाभार्थी:

वरील प्रमाणे

फायदे:

वरील प्रमाणे