मागासवर्गीय सहकारी गृहनिर्माण संस्थांना अनुदान

राज्य पुरस्कृत

शासन निर्णय

• शासन निर्णय क्र.बीसीएच-1096/प्र.क्र.619/मावक-2,दि.1 एप्रिल, 1998
• शासन निर्णय क्रं. गृहनि- 2023/ प्र.क्र.16/ बांधकामे दि. 31 मे, 2023

योजनेचा मुख्य उद्देश

• अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, भटक्या जमाती या प्रवर्गातील मागासवर्गीय व्यक्तींना कायमस्वरुपी निवारा उपलब्ध व्हावा, कुटूंब एकाच ठिकाणी सुस्थितीत व सुरक्षित रहावे व लाभार्थींना सर्व प्रकारच्या मुलभूत सोयी सुविधा उपलब्ध होणे

योजनेच्या प्रमुख अटी

• मुळ मागासवर्गीय सहकारी गृहनिर्माण (PWR – 219) या योजनेंतर्गत असलेल्या संस्थांमध्ये मागासवर्गीय 90 टक्के व अमागासवर्गीय 10 टक्के हे प्रमाण पूर्वीच्या शासन निर्णयानुसार जैसे थे ठेवून पुनर्विकासानंतर निर्माण होणाऱ्या अतिरिक्त सदनिकांमध्ये मागासवर्गीयांचे प्रमाणे 20 टक्के व अमागासवर्गीयांचे प्रमाण 80 टक्के राहील.
• पुनर्विकासाकरिता प्राप्त होणारे सर्व प्रस्ताव म्हाडामार्फत सामाजिक न्याय विभागाच्या मान्यतेसाठी सादर करण्यात येतील.

लाभाचे स्वरुप

• जमीन अनुदान – संस्थेची जमीन खाजगी असल्यास नगररचनाकार यांनी निश्चित करुन दिलेली किंवा खरेदीची किंमत यापैकी कमी असलेली रक्कम अर्थसहाय्य
• नोंदणी शुल्क – मुद्रांक शुल्क भरण्यापासून सुट
• विकास निधी – लागू असल्यास शासनाकडून भरणा करण्यात येईल
• बांधकाम अनुदान– बांधकाम खर्चाच्या 30% बांधकाम अनुदान
• व्याज अनुदान – निकषांनुसार लाभार्थ्यंने घेतलेल्या कर्जावर शासनाकडून 10% व्याजाचे अनुदान

लाभार्थी:

-

फायदे:

-