ज्येष्ठ नागरिक कायदेशीर तरतूद

ज्येष्ठ नागरिकांच्या कल्याणासाठी शासनाच्या विविध योजना

• ज्येष्ठ नागरिकांसाठी ‘वृध्दाश्रम,’ योजना (सर्वसाधारण)
• ज्येष्ठ नागरिकांसाठी ‘मातोश्री वृध्दाश्रम,’ योजना.
• आई, वडिल व ज्येष्ठ नागरिकांच्या चरितार्थ व कल्याणासाठी अधिनियम-2007
• आई वडिल व ज्येष्ठ नागरिकांच्या चरितार्थ व कल्याणासाठी नियम-2010
• 60 वर्षावरील ज्येष्ठ नागरिकांना ओळखपत्र देणे.
• ज्येष्ठ नागरिकांना बस प्रवास भाड्यात (राज्य परिवहन महामंडळ) सवलत. (65 वर्षावरील ज्येष्ठ नागरिकांसाठी)
• संजय गांधी निराधार अनुदान योजना.
• श्रावणबाळ सेवा राज्य निवृत्ती वेतन योजना
• इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृध्दापकाळ निवृत्ती वेतन योजना.

ज्येष्ठ नागरिक कायद्यांतर्गत महत्त्वाच्या तरतूदी

• ह्या कायद्याअंतर्गत ज्येष्ठ नागरिकांना त्यांचे पाल्यांकडून निर्वाह खर्च देण्याची तरतुद आहे.
• कायद्याचे कलम 2 प्रमाणे “पाल्य”, म्हणजे जेष्ठ नागरिक यांचे रक्तसंबंधातील मुले/ मुली, यामध्ये मुलगा, मुलगी, नातू, नात यांचा समावेश आहे.
• ज्यांचे वय 60 वर्षे किंवा त्यापेक्षा जास्त आहे, अशा स्त्री/पुरुष व्यक्तींना ‘जेष्ठ नागरिक’ म्हणून संबोधण्यात येते.
• कलम 4(1) प्रमाणे जे ज्येष्ठ नागरिक हे स्वत:च्या उत्पन्नामधून अथवा त्यांच्या मालमत्तेमधून स्वत:चा चरितार्थ चालवू शकत नाहीत, अशा व्यक्तींना चरितार्थासाठी कलम 5 प्रमाणे परिपोषणासाठी /निर्वाहभत्त्यासाठी संबंधीत जिल्ह्याचे सहाय्यक आयुक्त, समाज कल्याण यांचेकडे अथवा संबंधीत जिल्हयातील विभागाचे उपविभागीय अधिकारी(महसूल) तथा अध्यक्ष ज्येष्ठ नागरिक न्यायाधिकरण यांचेकडे अर्ज दाखल करता येईल.
• कलम 7 प्रमाणे परिपोषण/निर्वाहभत्त्या संदर्भात प्राप्त झालेल्या तक्रारींवर कार्यवाही करण्यासाठी प्रत्येक जिल्हाच्या उप विभागासाठी, “न्यायाधीकरण” गठीत करण्यात आले आहे.
• प्रत्येक विभागासाठी ‘पीठासीन अधिकारी’ म्हणून, ‘उपविभागीय अधिकारी (महसूल)’ यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे.
• कलम 8 प्रमाणे प्राप्त झालेल्या अर्जावर , ‘ज्येष्ठ नागरिक न्यायाधीकरणाकडे’, सुनावणी घेवून त्याबाबत निर्णय घेण्यात येतो.
• कायद्याचे कलम 9 प्रमाणे न्यायाधीकरणास योग्य वाटेल, असे आदेश पारीत करुन चरितार्थाची रक्कम निश्चित करण्यात येते.
• कलम 9(2) प्रमाणे पाल्यांकडून मिळणारी चरितार्थाची रक्कम ही रुपये 10,000/- पेक्षा जास्त असणार नाही.
• कलम 12 प्रमाणे ‘न्यायाधीकरणाच्या’ आदेशा विरुध्द, संबंधीतांना अपिल दाखल करता येते, संबंधीत जिल्ह्याचे ‘जिल्हादंडाधिकारी’, हे ‘अपिलीय प्राधिकारी’ असतील.
• ज्येष्ठ नागरिकांचे न्यायाधिकरणाच्या आदेशाबाबत समाधान न झाल्यास कायद्याचे कलम 16(1) प्रमाणे “अपिलीय प्राधिकरणाकडे” अपिल दाखल करता येईल.
• कलम 18(1) प्रमाणे संबंधीत, जिल्ह्याचे सहाय्यक आयुक्त, समाज कल्याण यांना पदसिध्द ‘निर्वाह अधिकारी’ म्हणून घोषीत करण्यात आलेले आहे.
• कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी शासनाने दिनांक 23 जून,2010 च्या अधिसुचनेव्दारे नियम पारीत केलेले आहेत. ह्या कायद्यांतर्गत दाखल होणाऱ्या प्रकरणांवर अधिनियम व नियमांतील तरतूदीनुसार कार्यवाही करण्यात येते.
• कायद्याअंतर्गत पालकांचा सांभाळ न करणाऱ्या पाल्यांना 3 महिने पर्यंत तुरूंगवास/अथवा रू. 5,000/- पर्यंतचा दंड अथवा दोनही शिक्षांची तरतुद करण्यात आली आहे.
• कायद्यांतर्गत घडणारा गुन्हा हा दखलपात्र आहे.

लाभार्थी:

वर नमूद केल्याप्रमाणे

फायदे:

वर नमूद केल्याप्रमाणे