कर्मवीर दादासाहेब गायकवाड सबळीकरण व स्वाभिमान योजना
राज्य पुरस्कृत योजना
- सदर योजना ही सन 2004 पासून राबविण्यात येत आहे
शासन निर्णय
- सा.न्या.व.वि.क्रमांक विघयो-2004/प्र.क्र.125 / दिनांक,02 जून,2004
- सा.न्या.व.वि.क्रमांक विघयो-2005/प्र.क्र.17/विघयो-2 दिनांक,14 जानेवारी,2005
- सा.न्या.व.वि.क्रमांक विघयो-2004/555/प्र.क्र.125//विघयो-2 दिनांक,4 फेब्रुवारी,2005
- सा.न्या.व.वि.क्रमांक विघयो-2004/555/प्र.क्र.125/विघयो-2 दिनांक,25 फेब्रुवारी,2005
- सा.न्या.व.वि.क्रमांक जमीन-2006/प्र.क्र.132/विघयो-2 दिनांक,29 मे,2006
- सा.न्या.व.वि.क्रमांक जमीन-2006/प्र.क्र.132/विघयो-2 दिनांक,29 मे,2006
- सा.न्या.व.वि.क्रमांक विघयो-2006/555/प्र.क्र.199/विघयो-2 दिनांक,29 जुलै,2007
- सा.न्या.व.वि.क्रमांक जमीन-2012/प्र.क्र.03/अजाक-1 दिनांक,13 मार्च,2012
- सा.न्या.व.वि.क्रमांक जमीन-2015/प्र.क्र.64/अजाक दिनांक,14 ऑगस्ट,2018
- सा.न्या.व.वि.क्रमांक विघयो-2004/555/प्र.क्र.125/विघयो-2 दिनांक,29 ऑक्टोबर,2005
योजनेचा उद्देश
- अनुसूचित जाती व नवबौध्द घटकातील दारिद्रय रेषेखालील भुमिहीन शेतमजूरांना जमीन उपलब्ध करुन देणे
योजनेच्या प्रमुख अटी
- सदर योजना 100% शासन अनुदानित आहे
- जिरायत जमिनीकरिता ही रक्कम प्रति एकर रु.5 लाख आणि बागायत जमिनीकरिता ही रक्कम प्रति एकर 8 लाख इतकी कमाल मर्यादा आहे
- वयोमर्यादा 18 ते 60 वर्षे
- योजनेंतर्गत 4 एकर जिरायत अथवा 2 एकर बागायत जमीन
प्राधान्यक्रम घटक
- दारिद्रय रेषेखालील भूमिहिन अनुसूचित जाती व नवबौध्द प्रवर्गातील (परित्यक्ता स्त्रियांकरिता)
- दारिद्रय रेषेखालील भुमिहीन अनुसूचित जाती व नवबौध्द (विधवा स्त्रियांकरिता)
- अनुसूचित जाती/जमाती अन्याय अत्याचार प्रतिबंधक कायदयांतर्गत अनुसूचित जातीचे अन्याय ग्रस्त व्यक्तीस
लाभाचे स्वरूप
- या योजनेंतर्गत प्रति लाभार्थ्यास 4 एकर कोरडवाहू किंवा 2 एकर बागायती शेत जमीन शासनातर्फे वाटप
- सुधारित शासन निर्णय दिनांक 14.8.2018 अन्वये सदरील योजना 100% अनुदान तत्त्वावर सुरू करण्यात आलेली आहे
लाभार्थी:
-
फायदे:
-
अर्ज कसा करावा
संबंधित जिल्हयाचे सहाय्यक आयुक्त, समाज कल्याण