अस्पृश्यता निर्मुलनार्थ विविध कार्यक्रमाचे आयोजन करणे
राज्य पुरस्कृत योजना
शासन निर्णय
- नागरी हक्क संरक्षण कायदा,1955
- अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती (अत्याचार प्रतिबंध) अधिनियम,1989.
योजनेचा मुख्य उद्देश
- अस्पृश्यता निर्मुलन करणे व समाजाचे प्रबोधन करणे.
लाभाचे स्वरुप
- विभागीय कार्यशाळा/समता परिषद :- प्रत्येक विभागामध्ये अस्पृश्यता निर्मुलनार्थ काम करणारे कार्यकर्ते, पदाधिकारी यांची कार्य शाळा घेणे यासाठी प्रत्येक विभागाला रु 50000/-इतका खर्च.
- तालुका स्तरावर शिबीर :- अस्पृश्यता निर्मुलनार्थ प्रत्येक तालुक्यामध्ये ग्रामसेवक,तलाठी, पंचायत समिती सदस्य इ.साठी वर्षातून तीन शिबीरे आयोजित करण्यासाठी रु 12000/- इतके अनुदान पंचायत समितीला देण्यात येते.
- खेडेगांवाना पारितोषिक :- प्रत्येक जिल्हयामध्ये अस्पृश्यता निर्मुलनार्थ उत्कृष्ठ कार्य करणाऱ्या खेडेगांवाना परितोषिक देण्यात येते. प्रथम पारितोषिक रू 3000/-व व्दितीय पारितोषिक रु 2000/-
- निबंध स्पर्धा :- अस्पृश्यता निर्मुनार्थ प्रत्येक जिल्हयातील विदयालय व महाविदयालयामध्ये निबंध स्पर्धा आयोजन करणे. प्रथम परितोषिक रु 1000/-, व्दितीय रु 750/- तृतीय रु 500/-
- वक्तृत्व स्पर्धा :- अस्पृश्यता निर्मुलनार्थ प्रत्येक जिल्हयातील विदयालय व महाविदयालमध्ये वक्तृत्व स्पर्धा आयोजित करणे. प्रथम पारितोषिक रु 1000/- व्दितीय क्र.रु 750/- तृतीय रु 500/-
लाभार्थी:
-
फायदे:
-
अर्ज कसा करावा
संबंधित जिल्हयाचे सहाय्यक आयुक्त, समाज कल्याण