अनुसूचित जाती व नवबौध्द घटकांतील मान्यवर व्यक्तींची स्मारके बांधणे सांस्कृतिक व ऐतिहासिक स्थळांचा विकास करण्यासाठी स्वयंसेवी संस्थांना अनुदान
राज्य पुरस्कृत योजना
शासन निर्णय
- सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग,शासन निर्णय दि.5 नोव्हेंबर,2020
- शासन ज्ञापन दिनांक 5 ऑक्टोबर, 2021
योजनेचा मुख्य उद्देश
- अनुसूचित जाती व नवबौध्द घटकातील मान्यवर व्यक्तींचे स्मारक बांधणे, तसेच अनुसूचित जातीसाठी सांस्कृतिक व ऐतिहासिकदृष्टया महत्व असलेल्या स्थळांचा विकास करणे, व अनुसूचित जातीच्या सांस्कृतिक व नीतीमुल्यांवर आधारित विकास साधणा-या प्रकल्पांसाठी स्वयंसेवी संस्थांना अनुदान मंजुर करणे
योजनेच्या प्रमुख अटी
- धर्मादाय कायदा किंवा कंपनी कायदा (कलम-25) किंवा सोसायटी रजिस्ट्रेशन ॲक्ट खाली नोंदणीकृत असणे
- सार्वजनिक क्षेत्रातील काम कमीत कमी तीन वर्षे काम केलेले असावे.
- मागील तीन वर्षाचा नियंत्रक व महालेखपरिक्षक, भारत सरकार यांच्या पॅनलवरील सनदी लेखापालाकडून केलेला लेखापरिक्षण अहवाल प्रस्तावासोबत सादर करणे अनिवार्य आहे.
- भविष्यात प्रकल्पाची दुरुस्ती व देखभालीसाठी संबंधित स्वयंसेवी संस्था आर्थिकदृष्टया सक्षम असावी (बंधपत्र आवश्यक).
- संस्थेतील दोन पेक्षा जास्त विश्वस्त एकाच कुटूंबातील/ रक्त नाते संबंधातील नसावेत (शपथपत्र आवश्यक).
- संस्थेचे पदाधिकारी व सदस्य अनुसूचित जाती किंवा नवबौध्द प्रवर्गातील असावा.
- महाराष्ट्रातील फक्त अनुसूचित जाती व अनुसूचित जातीतून धर्मांतरीत नवबौध्द या योजनेसाठी पात्र राहतील. महाराष्ट्रातील इतर जाती व प्रवर्गातून बौध्द धर्मांतरीत व्यक्ती मार्फत चालविण्यात येणा-या स्वयंसेवी संस्था सदर योजनेसाठी अपात्र राहतील.
- संस्थेचे पदाधिकारी व सदस्य भविष्यात कधीही बिगर अनुसूचित जातीचे असणार नाहीत व प्रकल्पांचा जास्तीत जास्त लाभ हा अनूसूचित जातीतील व्यक्तींनाच होईल याबाबत संस्थेचे अध्यक्ष व सचिव यांचे संयुक्त शपथपत्र सादर करणे बंधनकारक आहे.
- संस्थेच्या सर्व सदस्यांना जात प्रमाणपत्र व जात वैधता प्रमाणपत्र बंधनकारक राहील.
- शासकीय मानकानुसार वास्तूमध्ये प्रथमोपचार सुविधा असणे संस्थेस बंधनकारक राहील.
- प्रकल्पास प्रशासकीय मान्यता प्राप्त झाल्याच्या दिनांकापासून एक वर्षाच्या कालावधीत प्रकल्पाची निवीदा प्रक्रिया पूर्ण होऊन बांधकाम सुरु होणे आवश्यक राहील. तसेच स्वयंसेवी संस्थेने सार्वजनिक बांधकाम विभागाने निश्चित केलेल्या नियोजित प्रकल्पाच्या बांधकामाच्या कालावधीत सदर प्रकल्प पूर्ण करणे संस्थेस बंधनकारक राहील.
- शासनाच्या पुर्व परवानगीशिवाय नियोजित प्रकल्पांतर्गत असलेल्या इमारतींचे बांधकाम कोणत्याही कारणास्तव इतर संस्थेस/ व्यक्तीस हस्तांतरीत करता येणार नाही वा भाडेतत्वावर देता येणार नाही.
लाभाचे स्वरुप
- प्रकल्प खर्चाच्या 90 टक्के अनुदान
लाभार्थी:
-
फायदे:
-
अर्ज कसा करावा
संबंधित जिल्हयाचे सहाय्यक आयुक्त, समाज कल्याण