अनुसूचित जाती व नवबौध्द घटकांच्या वस्तीचा विकास करणे (ग्रामीण)

योजनेच्या प्रमुख अटी

राज्यातील जिल्हा परिषदांनी त्यांच्या अधिनस्त असलेल्या यंत्रणे मार्फत अनुसूचित जाती व नवबौध्द घटकांच्या वस्त्यांचे शासन निर्णयातील तरतूदीनुसार सर्वे करुन निश्चित केलेल्या व घोषीत केलेल्या अनुसूचित जाती व नवबौध्द घटकांच्या ग्रामीण भागातील वस्त्या.

लाभाचे स्वरुप

अनुसूचित जाती व नवबौध्द घटकांच्या प्रत्येक वस्तीला लोकसंख्येच्या प्रमाणात खालील प्रमाणे अनुदान निश्चित करण्यात आले आहे:

लोकसंख्या १० ते २५ : अनुदान रु.२ लाख
लोकसंख्या २६ ते ५० : अनुदान रु.५ लाख
लोकसंख्या ५१ ते १०० : अनुदान रु.८ लाख
लोकसंख्या १०१ ते १५० : अनुदान रु.१२ लाख
लोकसंख्या १५१ ते ३०० : अनुदान रु.१५ लाख
लोकसंख्या ३०१ च्या पुढे : अनुदान रु.२० लाख

लाभार्थी:

अनुसूचित जाती व नवबौध्द घटकांसाठी

फायदे:

वरील प्रमाणे