अनुसूचित जातीच्या सहकारी संस्थांना अर्थसहाय्य मंजूर करणे
योजनेच्या प्रमुख अटी
- सदर योजना एकूण 1 ते 32 व 5 पुरक अटींच्या अनुषंगने राबविण्यांत येते त्यापैकी प्रमुख अटी खालील प्रमाणे-
- या योजनेंतर्गत केवळ अनुसूचित जातीच्या नोंदणीकृत सहकारी संस्था अर्ज करण्यांस पात्र ठरतील.
- विशेष घटक योजनेच्या तत्वानुसार संस्थेचे भागधारक 70% अनुसूचित जातीचे असावेत.सहकारी संस्थांचे प्रकल्प उभारल्यानंतर व ते व्यवस्थितरित्या सुरु झालयानंतर त्यामधील कर्मचारीवर्ग व कामगारवर्गही 70% अनुसूचित जातीचा असावा.
- विशेष घटक योजनेच्या मार्गदर्शक तत्वानुसार अर्जदार संस्था हया अनुसूचित जातीच्या असाव्यात व त्यांना कर्ज आणि भागभांडवल विशेष घटक योजनेमधून सामाजिक न्याय विभागाकडून देण्यांत येईल.
- अर्जदार सहकारी संस्थांना शासनास सादर केलेल्या प्रकल्प मुल्याच्या किमान 5% भागभांडवल जमा केल्यानंतर त्यांना शासकीय भागभांडवल / दीर्घ मुदतीचे कर्ज मिळण्यास पात्र समजण्यांत यावे.
- अर्जदार संस्थेने एकूण प्रकल्प मुल्याच्या 5% एवढया निधीची उभारणी स्वत: केल्यानंतर 35% भागभांडवल व 35% दीर्घ मुदतीचे कर्ज विशेष घटक योजनेंतर्गत सामाजिक न्याय विभागाकडून देण्यांत येईल. सहकारी संस्थांनी प्रकल्प खर्चाच्या 25% अर्थसहाय्य कर्ज वित्तीय संस्थांकडून उपलब्ध करुन घ्यावे.
लाभार्थी:
अनुसूचित जाती
फायदे:
संस्थेच्या एकूण प्रकल्प मुल्याच्या 35% अनुदान व 35% कर्ज.
अर्ज कसा करावा
संबंधीत जिल्हयाचे सहाय्यक आयुक्त समाज कल्याण यांचेकडे अर्ज करावा.