अनुसूचित जातीच्या मागासवर्गीय सहकारी सूतगिरण्यांना दिर्घ मुदत कर्ज मंजूर करण्याची योजना

योजनेच्या प्रमुख अटी

• • सदर योजना एकूण 1 ते 24 अटींच्या अनुषंगने राबविण्यांत येते त्यापैकी प्रमुख अटी खालील प्रमाणे-
  • मागासवर्गीयांच्या (अ.जा.) प्रस्तावित सहकारी सूतगिरण्यांनी प्रकल्प किंमतीच्या 5% आणि कमित कमी रुपये-80.00 लाखापर्यंत सभासद भागभांडवल गोळा केल्यास सदर गिरण्या कर्जाकरीता पात्र समजण्यांत येतील.
  • शासनाच्या सहकार व वस्त्रोद्योग विभागाने 1:9 या प्रमाणे त्यांचे शासकीय भागभांडवल वितरीत करावे. शासकीय भागभांडवल वितरीत झालेल्या गिरण्या योग्य प्रमाणात सामाजिक न्याय विभागाकडून (50%) कर्ज मिळणेस पात्र राहतील.
  • सहकारी सूतगिरण्यांनी सादर केलेला प्रकल्प अहवाल मुल्यांकित करण्याकरीता मुदत कर्ज देणा-या वित्तीय संस्था / बँका यांचे व्यतिरिक्त खालील शासन पुरस्कृत संस्थांपैकी एका संस्थेकडून तपासून / मुल्यांकित करुन घेऊन शासन मान्यतेसाठी सादर करावे. मुल्यांकन कामाचे शुल्क रु. 2.50 लाख इतके निश्चित करण्यांत येत आहे. तसेच प्रकल्प मुल्यांकनाचा जो खर्च दर्शविला आहे तो संबंधित गिरणीने सोसणे आवश्यक आहे.
  • महाराष्ट्र इंडस्ट्रीयल ॲण्ड टेक्नीकल कन्सलटन्सी ऑरगनायझेशन लिमिटेड (मिटकॉन), पुणे.
  • ॲग्रीकल्चर फायनान्स कॉपोरेशन, मुंबई
  • दत्ताजीराव टेक्नीकल इन्स्टीटयुट, इचलकरंजी.

  लाभार्थी:

  अनूसूचित जाती

  फायदे:

  सूतगिरणीचे प्रकल्प मुल्याचे 50% कर्ज.

  अर्ज कसा करावा

  संबंधीत जिल्हयाचे सहाय्यक आयुक्त समाज कल्याण यांचेकडे अर्ज करावा.