बंद

    अत्याचाराचे बळी ठरणाऱ्या अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमातीच्या कुटुंबातील सदस्यांना आर्थिक सहाय्य देण्याची योजना

    • तारीख : 01/01/2000 -

    योजनेच्या प्रमुख अटी

    • जातीयतेच्या कारणावरुन अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमातीच्या कुटुंबावर / व्यक्तीवर अत्याचार झाल्यास सदर गुन्हयाची नोंद नागरी हक्क संरक्षण अधिनियम १९५५ व (अत्यांचार प्रतिबंधक) अधिनियम १९८९ अंतर्गत झालेली असणे आवश्यक.
    • आवश्यक त्या गुन्हयात वैद्यकीय प्रमाणपत्र आवश्यक.
    • सर्व गुन्ह्यांमध्ये जातीचा दाखला आवश्यक.

    लाभार्थी:

    अत्याचाराचे बळी ठरणा-या अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमातीतील पीडित व्यक्ती

    फायदे:

    दि. 23/12/2016 च्या शासन निर्णयातील तरतुदींनुसार गुन्ह्याच्या स्वरूपाप्रमाणे अर्थसहाय्य देण्यात येते.

    अर्ज कसा करावा

    नागरी हक्क संरक्षण अधिनियम 1955 व अत्याचार प्रतिबंधक अधिनियम 1989 खाली गुन्हा दाखल झाल्याबाबत पोलिस अहवाल सहाय्यक आयुक्त समाज कल्याण यांना प्राप्त झाल्यानंतर जिल्हाधिकारी यांचे मान्यतेने अर्थसहाय्य मंजूर करण्यात येते.