लोकनेते गोपीनाथ मुंडे ऊसतोड कामगार कल्याण महामंडळ

उसतोड कामगारांना विविध कल्याणकारी योजनांचा लाभ देण्यासाठी उद्योग, उर्जा व कामगार विभाग, शासन निर्णय क्र. असंका1119/प्र.क्र.110/काम.7 अ, दिनांक 13 सप्टेंबर, 2019 अन्वये राज्यातील उसतोड कामागारांसाठी विविध कल्याणकारी व सामाजिक सुरक्षा योजनांचा लाभ देण्याकरीता गोपीनाथ मुंडे उसतोड कामगार महामंडळ स्थापन करण्यात आले आहे. उद्योग, उर्जा व कामगार विभाग, शासन निर्णय क्र. असंका-1120/प्र.क्र.20/काम.7अ, दिनांक 24 फेब्रुवारी, 2020 नुसार गोपीनाथ मुंडे ऊसतोड महामंडळ तसेच ऊसतोड कामगारांसाठी विविध कल्याणकारी सामाजिक सुरक्षा योजना, ऊसतोड कामगारांशी संबंधीत विषय हे सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाकडे हस्तांतरीत करण्यात आलेले आहे.

1. गोपीनाथ मुंडे ऊसतोड कामगार महामंडळाची कंपनी कायदा 2013 नुसार नोंदणी करण्यासाठी संस्थापन समयलेख आणि संस्थापन नियमावलीच्या मसुद्यास विधी व न्याय विभागाने मान्यता दिली असून महामंडळाचे कंपनी कायदा 2013 नुसार नोंदणी करण्यात आलेली आहे.
2. गोपीनाथ मुंडे ऊसतोड कामगार कल्याण महामंडळाच्या पुणे येथे मुख्य कार्यालयाचे उद्धाटन दि.3.04.2022 रोजी मा. मुख्यमंत्री महोदयांच्या हस्ते, मा. उपमुख्यमंत्री, मा. मंत्री, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग यांच्या उपस्थितीत झाले.
3. गोपीनाथ मुंडे ऊसतोड कामगार महामंडळास ऊसतोड कामगार, त्यांचे कुटूंब व पाल्यांसाठी विविध कल्याणकारी योजना राबविण्यासाठी पुरेसा निधी उपलब्ध होणेकरीता सहकार विभागाच्या मान्यतेने साखर कारखान्यांकडून ऊस गाळपावर प्रती मेट्रीक टन रु.10/- प्रमाणे (शेतकऱ्यांना देय असणाऱ्या रास्त व किफायतशीर दरांमधून कपात न करता) ऊसतोड कामगार कल्याण निधी जमा करण्याबाबतचा दिनांक 6.1.2022 रोजी शासन निर्णय निर्गमित करण्यात आला आहे. तथापि, अद्यापपर्यंत एकूण 173 साखर कारखान्यांनी रुपये 3/- प्रति टन प्रमाणे साखर कारखान्यांकडून रु.38.32 कोटी निधी महामंडळाकडे जमा करण्यात आला आहे. या जमा रकमेच्या समप्रमाणात महामंडळास शासन स्तरावरुन निधी उपलब्ध करुन देण्यात आला.
4. गोपीनाथ मुंडे ऊसतोड कामगार महामंडळाच्या कामकाजासाठी कार्यालयीन व प्रशासकीय भाग भांडवली खर्च भागविण्याकरीता अनुक्रमे 2235 सी 519 व 4235 0378 असे दोन लेखाशिर्ष निर्माण करण्यात आले आहेत. यात सन 2023-24 साठी रु. 85 कोटी व सन 2025 साठी 50 कोटी अर्थसंकल्पित करण्यात आला असून त्यापैकी सन 2023-24 रु.5 कोटी व सन 2024-25 साठी 10 कोटी इतका निधी वितरीत करण्यात आला आहे.
5. ऊसतोड कामगारांची नोंदणी करुन ग्रामसेवकांमार्फत ओळखपत्र देण्याची कार्यवाही पुर्ण करण्यासाठी जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली 10 सदस्यीय समिती गठित करण्यात आली असून पुढील कार्यवाही करण्यासाठी आयुक्तालयाच्या दिनांक 5 ऑगस्ट, 2021 अन्वये सर्व जिल्हाधिकारी व सर्व सहायक आयुक्त, समाजकल्याण यांना कळविण्यात आले आहे. आतापर्यंत 2,41,532 इतक्या ऊसतोड कामगारांची नोंदणी करुन आतापर्यंत 1,13,883 इतक्या ऊसतोड कामगारांना ओळखपत्र देण्याची कार्यवाही करण्यात आलेली आहे तसेच जिल्हास्तरावर सदर काम प्रगतीपथावर आहे.
6. ऊसतोड कामगारांच्या मुला मुलींसाठी संत भगवानबाबा शासकीय वसतीगृह योजना दिनांक 15.6.2021 रोजीच्या शासन निर्णयान्वये सुरु करण्यात आली आहे. शासनाने राज्यात बीड, जालना, अहमदनगर या जिल्ह्यांमध्ये मुलांसाठी ४१ व मुलींसाठी 41 (प्रत्येकी 100 क्षमतेची) अशी एकूण 82 शासकीय वसतीगृहे सुरु करण्यास मंजूरी देण्यात आली आहे. यापैकी प्रथम टप्पा म्हणून राज्यातील बीड, अहमदनगर व जालना जिल्हयात 17 वसतीगृह सुरु करण्यात आले असून त्यात 757 मुलामुलींना प्रवेश देण्यात आलेला आहे.
7. राज्यातील ऊसतोड कामगारांना रोजगाराच्या ठिकाणी आरोग्य तपासणी होणेकरिता कामाच्या ठिकाणी प्रत्येक जिल्हयातील सहायक आयुक्त, समाज कल्याण व जिल्हा समाज कल्याण अधिकारी, जिल्हा परिषद यांचेमार्फत जिल्हा आरोग्य विभागाच्या सहकार्याने हेल्थ कॅम्प चे आयोजन करण्यात आले. त्यानुसार राज्‍यामध्ये एकुण 102 खाजगी व 109 सहकारी साखर कारखान्यांशी संलग्न असलेले एकुण 147960 ऊसतोड कामगारांचे हेल्थ कॅम्प मार्फत आरोग्य तपासणी करुन त्यांना आवश्यक आरोग्य सुविधा उपलब्ध करुन देण्याची कार्यवाही करण्यात आली.
8. ऊसतोड कामगारांसाठी सार्वजनिक आरोग्य विभागाकडे नोंदणी केलेल्या आरोग्य सेवा पुरविण्यासाठी मान्यताप्राप्त असलेल्या स्वयंसेवी संस्थांच्या माध्यमातून मोबाईल क्लिनीक सुविधा पुरविण्याबाबतची कार्यवाही सुरु आहे.
9. महामंडळाचे कामकाज पुर्ण क्षमतेने सुरु झाल्यानंतर महामंडळामार्फत ऊसतोड कामगारांसाठी विद्युत संचलित कोयता, लहान ट्रॅक्टर, ट्रॉली पुरविण्याबाबत तसेच ज्या वैयक्तिक लाभधारकाने बँकेकडून कर्ज घेवून यंत्र व अवजारांची खरेदी केली आहे अशा वैयक्तिक लाभार्थींच्या अनुदानाची रक्कम त्यांच्या कर्ज खात्यावर जमा करण्याबाबतची योजना राबविण्याबाबतचा मानस आहे.
10. कामगारांच्या नोंदणीसाठी वेब व मोबाईल ॲप्लिकेशन माहिती व तंत्रज्ञान महामंडळ (महाआयटी) मार्फत करण्यासाठी शासन स्तरावरुन मान्यता देण्यात आली आहे. सदर वेब/मोबाईल ॲप्लिकेशनचे काम जवळपास पुर्णत्वास आले असून अंतिम टप्प्यात आहे.
11. गोपीनाथ मुंडे ऊसतोड कामगार कल्याण महामंडळाचा आकृतिबंध वित्त विभागास सादर केला असता वित्त विभागाने आकृतिबंधात सुधारणा सुचविल्या आहेत. त्यानुसार आवश्यक कार्यवाही सुरु आहे.
12. अपघातात मृत्यू झालेल्या अथवा अपंगत्व आलेल्या ऊसतोड कामगार, वाहतूक कामगार व मुकादमास व त्यांच्या कुटूंबास आर्थिक लाभ देण्याकरिता महाराष्ट्र राज्यातील सहकारी व खाजगी साखर कारखान्यांच्या अंतर्गत असलेल्या परंतु महाराष्ट राज्याचे रहिवासी असलेले सर्व ऊसतोड कामगार, वाहतूक कामगार व मुकादम झोपडी व बैलजोडी यांच्याकरीता दिनांक 10 ऑक्टोंबर, 2024 रोजीच्या शासन निर्णयान्वये “गोपीनाथ मुंडे ऊसतोड कामगार कल्याण महामंडळ सानुग्रह अनुदान योजना” राबविण्यात येत आहे.