ज्येष्ठ नागरिक महामंडळ
प्रस्तावना:
भारतीय संविधानातील भाग IV मधील राज्य धोरणाची मार्गदर्शक तत्वान्वये अनुच्छेद 41 नुसार राज्यातील दुर्बल घटकांवर विशेष भर देऊन नागरिकांच्या आर्थिक कल्याणाचे संरक्षण व प्रोत्साहन देण्याचे निर्देश राज्याला देण्यात आलेले आहेत. तसेच राज्यातील ज्येष्ठ नागरिकांचे म्हातारपण, बेरोजगारी, आजारपण, विकलांगता यात सामाजिक सुरक्षितता प्रदान करणे हे राज्याचे कर्तव्य आहे. म्हणुन दिनांक 25 ऑगस्ट, 2024 रोजीच्या मा.मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत दिलेल्या मान्यतेस अनुसरुन विभागाच्या दि.12 सप्टेंबर, 2024 च्या शासन निर्णयान्वये जेष्ठ नागरिक महामंडळ स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
उद्देश:
- ज्येष्ठ नागरिकांसाठी आर्थिक नियोजन करणे
- ज्येष्ठ नागरिकांच्या आरोग्याची काळजी घेणे
- ज्येष्ठ नागरिकांना ताण-तणावास तोंड देण्यासाठी सक्षम करणे
- ज्येष्ठ नागरिकांना त्यांचा वृध्दापकाळ चांगल्या तऱ्हेने घालविता यावा, समाजामध्ये त्यांचे जीवन सुसहय व्हावे, शारीरिक / मानसिक आरोग्य सुस्थितीत रहावे, वृध्दापकाळामध्ये त्यांना आर्थिक बाबतीत सक्षम करणे
सेवा-सुविधा:
- वैद्यकीय मदत मिळवून देणे
- छळ-पिळवणूक यापासून संरक्षण
- जिवित व मालमत्तेचे संरक्षणाबाबत मदत
- निवारा, अपघात विमा संरक्षण
भागभांडवल व आर्थिक पाठबळ:
- महामंडळाचे भागभांडवल रु. 50 कोटी इतके असेल
- महामंडळ ज्येष्ठ नागरिक कल्याण निधी स्थापन करेल