अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती, महाराष्ट्र राज्य आयोग
आयोगाची स्थापना
महाराष्ट्र शासनाचा सामाजिक न्याय, सांस्कृतिक कार्य, व विशेष सहाय्य विभागाचा शासन निर्णय क्र.रामाआ-2003\प्र.क्र.१७५/मावक-1, दि.०१मार्च, २००५ अन्वये महाराष्ट्र राज्य अनुसूचित जाती, जमाती आयोग, मुंबईची स्थापना करण्यात आलेली आहे. आयोगाची मुदत ३० जून, २००९ पर्यंत होती. त्यानंतर सा.न्या.व वि.स. विभागाचे शा.नि.क्र.सीबीसी१०/२००८/प्र.क्र.३३/मावक-5, दि.१जुलै,२००९ अन्वये शासनाचे पुढील आदेश होईपर्यंत मुदतवाढ दिलेली आहे.
शासन निर्णयात नमूद केल्याप्रमाणे अनुसचित जाती-जमाती समाजाच्या मागण्याच्या अनुषंगाने या समाजाच्या सध्याच्या सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक, सांस्कृतिक व राजकीय वगैरे सद्यस्थितीचा अभ्यास करण्याच्या अनुषंगाने शासनास उपाययोजना सुचविण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य अनुसूचित जाती, जमाती आयोग गठित करण्यात आलेला आहे.
आयोगाची कार्ये
- अनुसूचित जाती/जमातीसाठी संविधान व राज्य शासनाकडून उपलब्ध सवलती व हक्कांसाठी तरतूदीप्रमाणे सद्यस्थितीचा अभ्यास करणे व शासनास उपाय सुचविणे.
- अनुसूचित जाती/जमातीच्या तक्रारीची चौकशी करणे.
- अनुसूचित जाती/जमातीच्या सामाजिक, आर्थिक विकासाच्या योजना प्रक्रियेत भाग घेऊन शासनास सल्ला देणे व मुल्यांकन करणे.
- अनुसूचित जाती/जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायदा १९८९ व नागरी हक्क संरक्षण कायदा १९५५ प्रमाणे दाखल प्रकरणांचा आढावा घेणे, पिडीत व्यक्तीस देण्यात येणाऱ्या अर्थसहाय्याचा आढावा घेणे.
- अनुसूचित जाती/जमातीच्या कर्मचाऱ्यांच्या सेवाविषयक तक्रारी स्विकारणे व तपास करणे. अनुसूचित जाती/जमातीसंबंधी धोरणाचा आढावा घेणे.
- शासनास अनुसूचित जाती/जमातीसाठी कल्याणकारी योजना संबंधी सल्ला देणे.
- अनुसूचित जाती/जमातीच्या, कल्याण, आरक्षण, संरक्षण, विकास संबंधी इतर बाबी राज्य शासनाकडून ठरविण्यात येतील त्याबद्दल कार्यवाही करणे.
- अनुसूचित जाती/जमातीच्या यादीमध्ये जातीचा समावेश किंवा वगळण्यासाठी शिफारस करणे.