मेनू टॉगल
अधिक
    बंद

    १०० दिवस कार्यक्रम अहवाल

    सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग – https://sjsa.maharashtra.gov.in १०० दिवस कार्यक्रमाची सद्दयस्थिती निहाय माहिती
    अ.क्र. मुद्दा पूर्ण/अपूर्ण पूर्ण असल्यास त्याबाबतची माहिती व शासन निर्णय/ फोटो/ इ. अभिलेख किंवा त्याची लिंक अपूर्ण असल्यास सद्यस्थिती व पूर्ण करण्याची काल मर्यादा
    1 पात्र विद्यार्थ्यांना शालांत पूर्व शिष्यवृत्ती योजनेचा लाभ डीबीटी प्रणालीद्वारे वितरित करणे. पूर्ण DBT पोर्टल वर विभागाच्या ६ योजना सक्रिय करण्यात आल्या असून विद्यार्थ्याना शिष्यवृत्तीसाठी ऑनलाईन अर्ज करता येत आहे. सध्या पोर्टल वर application acceptance आणी scrutinee चालू आहे आजवर जवळपास 85304 अर्ज नोंदणी झालेली आहे. अधिक माहितीसाठी खाली दिलेल्या लिंक वर क्लिक करावे. अधिकची माहिती आपल्याला पोर्टल वर मिळेल.

    https://prematric.mahait.org

    		 कार्यवाही पुर्ण
    2 मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन पोर्टल विकसित करणे. पूर्ण मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन पोर्टल Unified Citizen Data Hub (UCDH) या प्रणाली अंतर्गत विकसित करण्यात आले आहे. अधिकची माहिती आपल्याला पोर्टल वर मिळेल.
    https://testmhucdhdepartment.mahaitgov.in    		 कार्यवाही पुर्ण
    3 स्थानबद्धता केंद्र उभारणेबाबत सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाची कारवाई. पूर्ण स्थानबद्धता केंद्रांच्या सुरक्षा व्यवस्थेकरिता महाराष्ट्र राज्य सुरक्षा महामंडळ यांची नियुक्ती करण्यात आली असून आवश्यक निधी वितरित करण्यात आला आहे. तसेच भोईवाडा स्थानबद्धता केंद्रात स्थानबधद करण्यात येणाऱ्या विदेशी नागरिकांसाठी भोजन व्यवस्था व बाह्य यंत्रणेद्वारे मनुष्यबळाच्या सेवा उपलब्ध करून देण्याच्या अनुषंगाने संबंधित यंत्रणास आदेश देण्यात आले आहेत. पुढील कार्यवाही गृह विभागामार्फत करण्यात येत आहे. कार्यवाही पुर्ण
    4 LIDCOM + 5 साठी विक्री केंद्रांची स्थापना करणे. पूर्ण संत रोहिदास चर्मोद्योग व चर्मकार महामंडळाच्या उत्पादनाची विक्री केंद्रे सद्य:स्थितीत 6 प्रादेशिक कार्यालयांच्या ठिकाणी सुरु करण्यात आली आहेत.

    विक्री केंद्रांची यादी

    		 कार्यवाही पुर्ण
    5 विभागाचे नवीन संकेतस्थळ प्रसिद्ध करणे. पूर्ण विभागाचे संकेतस्थळ विकसित करण्याचे काम पूर्ण झाले असून विभागाची सर्व माहिती अद्यावत करण्यात आली आहे. संकेतस्थळास भेट देण्यासाठी खाली दिलेल्या लिंक वर क्लिक करावे.

    https://sjsa.maharashtra.gov.in 

    		 कार्यवाही पुर्ण
    6 वसतिगृह आणि स्वाधार योजनेचा लाभ घेण्यासाठी ऑनलाईन प्रवेश प्रणालीमार्फत प्रभावीपणे अंमलबजावणी करणे. पूर्ण वसतिगृह आणि स्वाधार योजनेचा लाभ घेण्यासाठी ऑनलाईन प्रवेश प्रणाली तयार करण्यात आली असून दिनांक १३ नोव्हेंबर २०२४ रोजी विद्यार्थ्यंसांठी सक्रिय करण्यात आली आहे व अर्ज ऑनलाईन स्वीकारले जात आहेत. अधिक माहितीसाठी खाली दिलेल्या लिंक वर क्लिक करावे. अधिकची माहिती आपल्याला पोर्टल वर मिळेल.

    https://hmas.mahait.org

    		 कार्यवाही पुर्ण
    7 भारतरत्न डॉ. आंबेडकर स्वाधार योजनेचा लाभ जास्तीत जास्त लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचण्यासाठी योजनेमध्ये सुधारणा करणे. पूर्ण दिनांक २६/१२/२०२४ रोजीच्या शासन निर्णयानुसार निश्चित करण्यात आलेले आहे. शासन निर्णय पाहण्यासाठी कृपया खाली दिलेल्या लिंक वर क्लिक करावे.

    शासन निर्णय

    		कार्यवाही पुर्ण
    8 संजय गांधी निराधार अनुदान योजना व श्रावणबाळ निवृत्तीवेतन योजनेच्या पात्र लाभार्थ्यांना डीबीटी प्रणाली मार्फत अनुदान वितरित करणे. पूर्ण 1.संजय गांधी निराधार अनुदान योजना व श्रावणबाळ राज्य निवृत्तीवेतन तसेच NSAP केंद्र पुरस्कृत योजनेतील  लाभार्थ्यांना दरमहा अनुदान आधार संलग्न खात्यामध्ये थेट लाभ हस्थांतरण (DBT) पोर्टलद्वारे वितरित करण्यात येत आहे.

    https://sas.mahait.org 

    		 कार्यवाही पुर्ण
    9 सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाच्या अधिनस्त 93 निवासी शाळा व 443 अनुदानित वसतिगृहातील दैनंदिन कामकाजाची तपासणी करण्यासाठी महा-निरीक्षण मोबाईल अँप विकसित करणे. पूर्ण सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाच्या अधिनस्त 93 निवासी शाळा व 443 अनुदानित वसतिगृहातील दैनंदिन कामकाजाची तपासणी करण्यासाठी महा-निरीक्षण मोबाईल अँप विकसित करण्याची कार्यवाही पूर्ण झाली असून ती कार्यान्वित करण्यात आली आहे.

    https://sjsa.app.kwalitix.com 

    		 कार्यवाही पुर्ण
    10 आंतरजातीय आणि आंतरधर्मीय विवाह करणाऱ्या जोडप्यांसाठी सुरक्षा गृहे स्थापन करणे. पूर्ण सर्व जिल्ह्यातील शासकीय विश्रामगृहात एक कक्ष आरक्षित ठेवण्याबाबत गृह विभागाकडून कार्यवाही करण्यात आली आहे.

    शासन निर्णय

    		कार्यवाही पुर्ण
    11 राज्य सफाई कर्मचारी आयोगाची स्थापना. पूर्ण महाराष्ट्र राज्य सफाई कर्मचारी आयोगावर दिनांक २९.०१.२०२५ च्या शासनअधिसूचनेन्वये अध्यक्ष व उपाध्यक्ष यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे.

    अधिसूचना

    		 कार्यवाही पुर्ण
    12 विभागांतर्गत सर्व योजनांचे अंदाजपत्रक आणि खर्चाचा मागोवा घेण्यासाठी बजेट डॅशबोर्ड तयार करणे. पूर्ण विभागांतर्गत सर्व योजनांचे अंदाजपत्रक आणि खर्चाचा मागोवा घेण्यासाठी बजेट डॅशबोर्ड प्रणाली तयार करण्याची कार्यवाही पूर्ण झाली आहे. अधिकची माहिती पोर्टल वर मिळेल.

    https://sjsadasboard.mahaitgov.in

    		 कार्यवाही पुर्ण
    13 क्षेत्रीय स्तरावरील कार्यालयांमध्ये ई-ऑफिस आणि ई-एचआरएमएसची प्रभावी अंमलबजावणी करणे. पूर्ण आयुक्त समाजकल्याण पुणे व अंतर्गत सर्व क्षेत्रीय कार्यालयामध्ये ई-ऑफिस व ई-एचआरएमएस कार्यप्रणाली सुरु करण्यात आली असून सर्व कार्यालयीन कामकाज इ-ऑफिस प्रणालीद्वारे करण्यात येते कार्यवाही पुर्ण
    14 दिनांक 26 नोव्हेंबर 2024 ते 25 नोव्हेंबर 2025 या कालावधीत संविधान दिन साजरा करणे. पूर्ण दिनांक १० ऑक्टो २०२४ च्या शासन निर्णयानुसार मा. मुख्य सचिव स्तरावर याबाबत समिती गठीत करण्यात आली आहे. त्यानुसार संपूर्ण राज्यभरात २६ नोव्हे २०२४ ते २५ नोव्हे २०२५ या कालावधीत घर घर संविधान कार्यक्रम राबविण्याच्या सूचना जिल्हा स्तरावरील जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखालील समिती यांना देण्यात आलेल्या आहेत.

    शासन निर्णय

    		कार्यवाही पुर्ण
    15 सामाजिक न्याय विभागांतर्गत येणारी सर्व बांधकामे करण्याकरीता आदिवासी विभागाच्या यंत्रणेचा उपयोग करून आवश्यक असणारा एक अतिरीक्त विभाग व त्यावरील सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे अधिकारी प्रतिनियुक्तीवर घेण्याबाबतचा प्रस्ताव विहित मार्गाने तात्काळ सादर करणे. पूर्ण आदिवासी विकास विभाग व सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग या दोन्ही विभागांतर्गत करण्यात येणारी सर्व बांधकामे व देखभाल दुरुस्तीची कामे यांच्या सनियंत्रणाकरिता शासन निर्णय आदिवासी विकास विभाग दिनांक १३ फेब्रुवारी २०२५ अन्वये स्वतंत्र बांधकाम व्यवस्थापन कक्ष स्थापन करण्यात आला आहे.

    शासन निर्णय

    		कार्यवाही पुर्ण
    16 परदेशी शिष्यवृत्ती योजनेच्या प्रभावी अंमलबजावणीकरीता स्वतंत्र ऑनलाईन पोर्टल तयार करण्यात आले असून सदर पोर्टल कार्यान्वित करणे. पूर्ण परदेशी शिष्यवृत्ती योजनेच्या प्रभावी अंमलबजावणीकरीता स्वतंत्र ऑनलाईन पोर्टल तयार करण्यात आले असून सदर पोर्टल कार्यान्वित करण्यात आले आहे.
    अधिक माहिती आपल्याला पुढील पोर्टल वर मिळेल.
    https://socialjustice-fs.trti-maha.in:83/    		 कार्यवाही पुर्ण
    17 महामंडळांतर्गत विविध योजनांच्या अर्जाचे डिजिटायझेशन करणे. पूर्ण १. महात्मा फुले मागासवर्ग विकास महामंडळामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या योजनांचे अर्ज स्वीकृती ही ऑनलाईन पध्दतीने महामंडळाच्या एनबीआर पोर्टलद्वारे करण्यात आले आहे. अधिक माहिती पोर्टल वर मिळेल.

    https://www.nbrmahapreit.in/home

    २. साहित्यरत्न लोकशाहीर अण्णा भाऊ साठे विकास महामंडळामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या योजनांचे पोर्टल तयार करण्यात आले आहे.
    अधिक माहिती पोर्टल वर मिळेल.

    https://slasdc.org/

    ३. संत रोहिदास चर्मकार विकास महामंडळामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या योजनांचे पोर्टल तयार करण्यात आले आहे.
    अधिक माहिती पोर्टल वर मिळेल.

    https://testmhucdhcitizen.mahaitgov.in/

    		 कार्यवाही पुर्ण
    18 ॲट्रॉसिटी कायद्यांतर्गत अत्याचार पीडितांचे न्यायालयीन प्रकरणे हाताळणाऱ्या विशेष सरकारी वकिलांच्या नियुक्तीबाबत. पूर्ण विधि व न्याय विभागाच्या दि. २०.०८.२०२४ च्या अधिसूचनेन्वये त्याच्या आस्थापनेवरील अभियोक्त्यांना  विशेष शासकीय अभियोक्ता म्हणून तसेच गृह विभागाच्या दिनांक १९.०६.२०२२ अधिसूचनेन्वये त्यांच्या आस्थापनेवरील सत्र न्यायालयात कार्यरत सहाय्यक संचालक तथा सरकारी अभियोक्ता यांना अनन्य/विशेष न्यायालयत विशेष सरकारी अभियोक्ता म्हणून अधिसूचित करण्यात आले असून तसे आयुक्त समाज कल्याण पुणे यांना दिनांक २८.०४.२०२५ च्या पत्रान्वये कळविण्यात आले आहे.

    पत्र दिनांक २८.०४.२०२५    		 कार्यवाही पुर्ण
    19 ज्येष्ठ नागरिकांच्या समस्या सोडविण्यासाठी व कल्याणकारी योजना राबविण्यासाठी स्वतंत्र विभागात स्वतंत्र कक्ष स्थापना करणे. पूर्ण ज्येष्ठ नागरिक स्वतंत्र कक्ष स्थापनेबाबत दि. २२.०४.२०२५ रोजी शासन आदेश निर्गमित करण्यात आला आहे.

    शासन आदेश    		 कार्यवाही पुर्ण
    20 केंद्र पुरस्कृत अटल वयो अभ्युदय योजनेची (AVYAY) राज्य शासन स्तरावर प्रभावी अंमलबजावणी करणे. पूर्ण केंद्र शासनाने सूचित केल्यानुसार वृद्धाश्रमांच्या संस्थांची यादी छाननी करून केंद्र शासनास सादर करण्यात आली असून पुढील कार्यवाही केंद्र शासन स्तरावर चालू आहे. प्रस्तुत प्रकरणी राज्य शासन स्तरावर कार्यवाही पूर्ण झालेली आहे. कार्यवाही पुर्ण
    21 मादक पदार्थ सेवन प्रतिबंधात्मक राष्ट्रीय कृती योज़ना (NAPDDR) व नशामुक्त भारत अभियान (NMBA) प्रभावीपणे अंबालबजावणी करणे. पूर्ण राज्य शासन स्तरावर कृती आराखडा तयार करून केंद्र शासनास सादर करण्यात आला आहे. एप्रिल, 2025 अखेर पर्यंत केंद्र शासनाची मंजुरी अपेक्षित आहे. राज्य शासन स्तरावरील कार्यवाही पूर्ण. कार्यवाही पुर्ण
    22 सामूहिक विवाह योजनेसाठी (कन्यादान योजना) देण्यात येणाऱ्या प्रोत्साहनपर अनुदानात वाढ करणे. पूर्ण वित्त विभागाच्या मान्यतेस अनुसरून शासन मान्यतेने शासन निर्णय निर्गमित करण्यात येत आहे.

    शासन निर्णय    		 कार्यवाही पुर्ण
    23 सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार हाताने मैला स्वच्छ करत असताना मरण पावलेल्या व्यक्तींच्या प्रोत्साहनात वाढ करणेबाबत पूर्ण वित्त विभागाच्या मान्यतेस अनुसरून शासन निर्णयाच्या प्रारूपासह प्रस्ताव मान्यतेसाठी मा. मुख्य सचिव महोदयांच्या मान्यतेनंतर मा. मंत्री सा. न्या. यांना सादर करण्यात आला आहे.

    शासन निर्णय    		 कार्यवाही पुर्ण
    24 सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाच्या क्षेत्रीय कार्यालयांमध्ये आधार सक्षम बायोमेट्रिक उपस्थिती प्रणालीची (AEBAS) प्रभावीपणे अंमलबजावणी करणे. पूर्ण (AEBAS) हि प्रणाली विभागांतर्गत शासकीय निवासी शाळा व शासकीय वसतिगृह येथील कार्यरत शासकीय अधिकारी कर्मचारी यांची शाळेत/वसतिगृहातील प्रत्यक्ष दैनंदिन उपस्थिती नोंदीविण्याकरिता विकसित करून कार्यान्वित करण्यात आली आहे. अधिकची माहिती पोर्टल वर मिळेल.


    https://mhsjsad.attendance.gov.in 

    		 कार्यवाही पुर्ण
    25 महामंडळांमार्फत कॉल सेंटरची स्थापना करणे. पूर्ण नागपूर येथे रोहिदास चर्मोद्योग व चर्मकार विकास महामंडळाच्या विभागीय कार्यालयामध्ये महात्मा फुले मागासवर्ग विकास महामंडळ, साहित्यरत्न लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे विकास महामंडळ व रोहिदास चर्मोद्योग व चर्मकार विकास महामंडळ या तीन महामंडळासाठी सामायिक कॉल सेंटर सुरु करण्यात आलेले आहे.
    कॉल सेंटर क्रमांक ०२२ ६९०६८५८३    		 कार्यवाही पुर्ण
    26 डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन व प्रशिक्षण संस्था (बार्टी), पुणे च्या अखत्यारीतील समित्यांमार्फत जातवैधता प्रमाणपत्र देण्याची संपूर्ण प्रक्रीया ऑनलाईन स्वरूपात करणे. पूर्ण सदर प्रणाली विकसित करण्यास तत्वतः प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली असून शासन निर्णय निर्गमित करण्यात आला आहे.

    शासन निर्णय

    		कार्यवाही पुर्ण
    27 एससीपी अंतर्गत सूत गिरण्यांना दीर्घ मुदतीच्या कर्जाच्या योजनेबाबत, बार्टीद्वारे सादर केलेल्या मूल्यमापन अहवालांना अंतिम रूप देणे. पूर्ण या योजनेबाबत बार्टीने केलेल्या बहुतांश शिफारशी शासनाने स्वीकारल्या आहेत तथापि सूतगिरणी बाबतचे धोरण वस्त्रोद्योग विभागाचे असल्याने सदर शिफारशी अंमलबजावणीकरिता वस्त्रोद्योग विभागाकडे पाठविण्यात आल्या आहे.

    शासन आदेश    		 कार्यवाही पुर्ण
    28 स्टँड-अप इंडिया अंतर्गत मार्जिन मनी योजनेच्या आंबजावणीसाठी आवश्यक असेलेला केंद्र पुरस्कृत निधी मिळविण्यासाठी, बार्टीद्वारे सादर केलेल्या मूल्यमापन अहवालांना अंतिम रूप देणे. पूर्ण या योजनेबाबत बार्टीने केलेल्या बहुतांश शिफारशी शासनाने स्वीकारल्या आहेत तथापि स्टॅन्ड अप इंडिया हि योजना केंद्र पुरस्कृत असून या शिफारशींना केंद्र शासनाची मान्यता आवश्यक असल्याने सदर प्रस्ताव शिफारशींसह केंद्र शासनाकडे पाठविण्यात आला आहे.

    राज्य शासन पत्र     		 कार्यवाही पुर्ण
    29 कर्मवीर दादासाहेब गायकवाड सबलीकरण योजनेच्या शासन निर्णयात सुधारणा करणे. अपूर्ण सदर योजनेत सुधारणा करून शासन निर्णय निर्गमित करण्यात येत आहे.
    अपेक्षित कालावधी- ३० मे २०२५
    30 मा. मंत्री, सामाजिक न्याय यांनी सूचित केल्याप्रमाणे, विभागांतर्गत कार्यरत असलेली शासकीय वसतिगृहे व शासकीय निवासी शाळा यांच्या देखभाल दुरूस्ती करीता प्रायोगिक तत्वावर प्रथम 10 वसतिगृह व 5 निवासी शाळा यांचा आराखडा तयार करून येत्या 5 वर्षामध्ये सर्व शासकीय वसतिगृह व निवासी शाळा यांच्या देखभाल दुरुस्तीकरीता सुनियोजित कार्यक्रम आयोजित करणे. अपूर्ण आयुक्त समाज कल्याण यांनी प्रस्तावित केल्याप्रमाणे १० वसतिगृहे व ५ निवासी शाळा पैकी किल्लेअर्ख-छत्रपती संभाजीनगर, चाळीसगाव- जळगाव, मेहकर- बुलढाणा, बुलढाणा, या चार वसतिगृहांच्या देखभाल दुरुस्तीकरिता निधी उपलब्ध करून देण्यात आला असून देखभाल दुरुस्तीची कामे करण्यात येत आहेत. उर्वरित वसतिगृह व शाळांच्या देखभाल दुरुस्ती करिता या आर्थिक वर्षात निधी उपलब्ध करून देण्याची कार्यवाही सुरु आहे.
    अपेक्षित कालावधी- ३० मे २०२५
    31 सामाजिक न्याय आयुक्तालयाच्या स्टाफिंग पॅटर्नमध्ये सुधारणा करणेबाबत अपूर्ण समाज कल्याण आयुक्तालयाच्या स्टाफिंग पॅटर्नमध्ये (पदांचा आकृतिबंध) यामध्ये सुधारणा करण्यासाठी प्रस्ताव तयार करण्यात आला असून वित्त विभागाच्या मान्यतेस्तव फेरसादर करण्यात आला आहे.
    अपेक्षित कालावधी- २ महिने
    32 पीपल्स एज्युकेशन सोसायटी अंतर्गत डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी विकसित केलेल्या पायाभूत सुविधांच्या देखभालीसाठी योजना तयार करणे. अपूर्ण मा. मंत्रिमंडळ मान्यतेसाठीचा प्रस्ताव तयार केला असून वित्त विभागास अभिप्राय तथा मान्यतेसाठी सादर करण्यात आला आहे.
    अपेक्षित कालावधी- १५ मे २०२५
    33 अत्याचार पीडितांच्या कायदेशीर वारसांना रोजगार निर्मितीसाठी कार्यपद्धती परिभाषित करणे. अपूर्ण मा.मंत्रिमंडळ प्रस्ताव सामान्य प्रशासन विभागाच्या अभिप्रायार्थ तथा मान्यतेसाठी सादर करण्यात आला आहे.
    अपेक्षित कालावधी- ३० मे २०२५
    34 ॲट्रॉसिटी कायद्यांतर्गत चालवण्यात आलेल्या प्रकरणे तपासाची व्हिडिओग्राफी आणि न्यायालयीन सुनावणीसाठी यंत्रणा उभारणे. अपूर्ण विधी व न्याय विभागाच्या अभिप्रायानुसार मा. उच्च न्यायालय, मुंबई यांचेकडून प्रस्ताव प्राप्त झाल्यानंतर पुढील कार्यवाही करण्यात येणार आहे. व्हिडीओ यंत्रणा उभारणे व त्यांचे व्यवस्थापन याकरिता अपेक्षित खर्चाचा प्रस्ताव विधि व न्याय विभागाकडून प्राप्त होणार आहे.
    35 ॲट्रॉसिटी कायद्यांतर्गत आकस्मिक योजना तयार करणे. अपूर्ण मा. मंत्रिमंडळ मान्यतेसाठी प्रस्ताव सादर करण्यात येत आहे.
    अपेक्षित कालावधी- ३० मे २०२५
    36 तृतीयपंथी: तृतीयपंथी व्यक्तींसाठी बीज भांडवल, रोजगार निर्मिती, कौशल्य विकास आणि निवारा गृहांची स्थापना इत्यादीबाबत योजना तयार करणे. अपूर्ण तृतीयपंथीय हक्कांचे संरक्षण व कल्याण मंडळ नव्याने गठीत करण्यात आले आहे तसेच बीज भांडवल व आधार आश्रम योजनेचे मा.मंत्रिमंडळ प्रस्ताव नियोजन विभागामार्फत वित्त विभागाच्या मान्यतेसाठी सादर करण्यात आले आहेत.
    अपेक्षित कालावधी- १५ जून २०२५
    37 मातोश्री, सामान्य व खाजगी वृद्धाश्रमासाठी नियमावली तयार करणेबाबत अपूर्ण मा.मंत्रिमंडळ प्रस्ताव नियोजन विभागामार्फत वित्त विभागाच्या मान्यतेसाठी सादर करण्यात आला आहे.
    अपेक्षित कालावधी- १५ जून २०२५
    38 सामाज कल्याण आयुक्तालयातील वर्ग क गटातील कर्मचाऱ्यांच्या भरती प्रक्रियेतील नियमांमध्ये सुधारणा करणे. अपूर्ण सदर बाबतीत सामान्य प्रशासन विभागाने उपस्थित केलेल्या मुद्द्यांची पूर्तता करून प्रस्ताव पुन्हा सामान्य प्रशासन विभाग यांचेकडे मान्यतेसाठी सादर करण्यात आला आहे.
    अपेक्षित कालावधी- ३० मे २०२५
    39 औद्योगिक सहकारी संस्थांना पुरविलेल्या आर्थिक सहाय्याच्या शासन निर्णयमध्ये सुधारणा आणि फेरबदल करणे. अपूर्ण आयुक्त, समाज कल्याण, पुणे यांच्याकडून अहवाल प्राप्त झाला आहे. त्यानुसार नस्ती सादर करण्यात येत आहे.
    40 मिनीट्रॅक्टर योजनेच्या शासन निर्णयामध्ये सुधारणा आणि बदल करणे. अपूर्ण वित्त विभागाने उपस्थित केलेल्या मुद्यानुसार प्रस्ताव सादर करण्यात येत आहे, तसेच योजनेची व्यवहार्यता तपासून त्यानुसार योजना चालू ठेवण्याबाबत निर्णय होणे आवश्यक आहे.