अत्याचारास बळी ठरणाऱ्‍या अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमातीच्या कुटूंबातील सदस्यांना अर्थसहाय्य देण्याची योजना

केंद्र पुरस्कृत योजना (50%राज्य व 50% केंद्र)

शासन निर्णय

योजनेचा मुख्य उद्देश

नागरी हक्क संरक्षण अधिनियम-1955 अन्वये अस्पृश्यता पाळणे व ती पाळण्यास उत्तेजन देणे हा गुन्हा समजण्यात आला असून त्यासाठी शिक्षेची तरतूद करण्यात आलेली आहे. अनुसूचित जाती,अनुसूचित जमातीच्या व्यक्तीवर होणा-या अत्याचारांना पायबंद घालण्यासाठी अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती (अत्याचारास प्रतिबंध) अधिनियम-1989 व सुधारीत नियम, 1995 हा कायदा लागू करण्यात आलेला आहे. जातीयतेच्या कारणावरुन अत्याचारास बळी पडलेल्या अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती सदस्यांना अर्थ सहाय्य देऊन त्यांचे पुर्नवसन करणे

योजनेच्या प्रमुख अटी

जातीयतेच्या कारणावरुन अनुसूचित जाती,अनुसूचित जमातीच्या कुटूंबावर/ व्यक्तीवर अत्याचार झाल्यास सदर गुन्ह्याची नोंद नागरी हक्क
संरक्षण अधिनियम-1955 व अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती (अत्याचारास प्रतिबंध) अधिनियम-1989 खाली होणे आवश्यक,
वैद्यकीय प्रमाणपत्र (आवश्यक त्या गुन्ह्यात)
जातीचा दाखला (सर्व गुन्हे)

लाभाचे स्वरुप

लाभार्थी:

संबंधित जिल्हयाचे सहाय्यक आयुक्त, समाज कल्याण