नशाबंदी मंडळ,महाराष्ट्र राज्य,मुंबई

शासन निर्णय

• समाज कल्याण सांस्कृतिक कार्य व क्रीडा व पर्यटन विभाग शासन निर्णय डीडीपी 1092/2362(48)सुधार-1 दिनांक 6 मे 1992,
• समाज कल्याण संस्कृती कार्य व क्रीडा विभाग यांचे शासन निर्णय क्र. डीडीपी-1094/4162/प्र.क्र.25/ सुधार-1,दिनांक 27जुलै, 1995
• सामाजिक न्याय व विशेष सहय्य्य विभाग यांचे शासन निर्णय क्र. डीडीपी -2010/प्र.क्र.268/सुधार-1 दिनाक 9 नोव्हेंबर 2011

योजनेचा उद्देश

सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाच्या दि.17 ऑगष्ट,2011 च्या शासन निर्णयान्वये महाराष्ट्र राज्याचे व्यसनमुक्ती धोरण जाहिर करण्यात आलेले आहे. सदर धोरणाची अंमलबजावणी करण्याचे अनुषंगाने नशाबंदी मंडळ महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांचे मार्फत महाराष्ट्रातील प्रत्येक जिल्हयात व्यसनमुक्तीचा प्रचार व प्रसार करण्याकरिता संस्थेमार्फत खेडोपाडी,सभा,शिबीरे,संघटकांचे संमेलन,रॅली इत्यादी राज्यभर व्यसनमुक्ती कार्य केले जाते

योजनेचे स्वरूप

• नशाबंदी महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांना सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागामार्फत सन 1992 पासून कर्मचारी, अधिकारी यांचे वेतन, मानधन, प्रवास खर्च, कल्याण खर्च, प्रचार खर्च, कार्यालयीन खर्च याबाबी करिता सहाय्यक अनुदान देण्यात येते. व्यसनमुक्ती प्रचार व प्रसिध्दी करण्यासाठी नशाबंदी मंडळ, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांना सहाय्यक अनुदान देण्यात येते.

लाभाचे स्वरूप

• सामाजिक न्याय व विशेष सहय्य्य विभाग यांचे शासन निर्णय क्र. डीडीपी -2010/प्र.क्र.268/सुधार-1 दिनाक 9 नोव्हेंबर 2011 अन्वये सन 2012-13 या आर्थिकवर्षापासून रु.30.00 लाख इतके वार्षिक अनुदान दिले जाते.

अटी व शर्ती

• मंडळाने प्रत्येक पुढील वित्तिय वर्षातील दारूबंदी प्रचाराचा कार्यक्रम आयुक्त, समाज कल्याण आयुक्तालय महाराष्ट्र राज्य, पुणे महिला बाल व अपंग विकास,महाराष्ट्र राज्य,पुणे यांचेकडे दि.31.डिंसेबर पुर्वी सादर करावा व त्याला आयुक्त, 31 मार्च पुर्वी मंजुरी मिळवावी.
• मंडळाने आगामि वित्तिय वर्षाचा अर्थसंकल्प- 30 सप्टेंबर पुर्वी आयुक्त महिला बाल व अपंग विकास,महाराष्ट्र राज्य,पुणे यांचेकडे सादर करावा व त्याला आयुक्तांची 28/29 फेब्रुवारी पुर्वी मंजुरी मिळवावी.
• मंडळाने शासनाकडून प्राप्त होणारे रू 30.00 लाख अनुदान महाराष्ट्र राज्यामध्ये दारुबंदी प्रचार कार्यासाठी वापरावे इतर कोणताही खर्च या अनुदानातुन अनुज्ञेय ठरणार नाही.
• मंडळाने मागिल वर्षात केलेले दारूबंदी प्रचार कार्य समाधान कारक होते अशी आयुक्तांची खात्री पटली तरच मंडाळाला चालु आर्थिक वर्षातील अनुदान मंजुर करण्यात यावे.प्रस्तुत अनुदान आयुक्त महिला बाल व अपंग विकास,महाराष्ट्र राज्य,पुणे यांचेकडून आगाऊ तिमाही समान हप्त्याने मंजूर करण्यात येईल.
• मंडळाने मागिल वित्तीय वर्षात संपूर्ण महाराष्ट्र राज्यात केलेल्या दारुबंदी प्रचार कार्याचा सविस्तर अहवाल प्रतिवर्षी 30 जून पूर्वी आयुक्तांना सादर करावा.
• मंडळाने शासनाकडून प्राप्त झालेल्या अनुदानाचे हिशेब रोजच्या रोज अदयावत ठेवावेत.तसेच मागिल वर्षात दारुबंदी प्रचारस केलेल्या खर्चाचा तपशिलासह लेखा परिक्षीत ( Audited ) ताळेबंद व जमाखर्चाच्या 3 प्रती 30 जून पर्यंत आयुक्तांना पाठवाव्यात व महालेखापालांना तपासणीसाठी सर्व कागदपत्रे उपलब्ध करून दयावीत.
• मागिल वित्तीय वर्षात मंजुर करण्यात आलेली अनुदानाची रक्कम, ती ज्या कारणासाठी मंजूर करण्यात आली होती, त्याच कारणासाठी ती खर्च झालेली आहे असे मंडळाच्या लेखी परिक्षकाने किंवा सनदी लेखापाल ( Chertered Accountant) ने प्रमाणित केलेले विहित नमुन्यातील उपयोगिता प्रमाणपत्र ( Utilisation Certificate) 30 जून पर्यंत आयुक्तालयास पाठवावे.
• मंडळाने रू 5/- (रूपये फक्त ) च्या स्टॅम्प पेपरवर दि.3 मार्च 1989 रोजी आयुक्त दारूबंदी व उत्पादन शुल्क, महाराष्ट्र राज्य मुंबई यांचेकडे सादर केलेले हमीपत्र ( Undertaking) तसेच पुढे चालु राहील सदर व हमीपत्र आयुक्त,महिला,बाल व अपंग विकास महाराष्ट्र राज्य पुणे यांनी आपल्या ताब्यात घ्यावे.
• वरील सर्व अटी मंडळावर बंधनकारक राहतील.या अटीचे मंडळाने काटेकोरपणे पालन करावे.त्याचबरोबर या संदर्भात शासनाकडून वेळोवेळी देण्यात येण्या-या सूचना व आदेश यांचेही मंडळाने काटेकोरपणे पालन करावे.
• वरील सर्व अटीचे मंडळाकडून यथायोग्यरित्या पालन झाले नाही असे दिसून आल्यास आयुक्तांनी मंडळाचे अनुदान रोखून ठेवावे.

लाभार्थी:

-

फायदे:

-