अनुसूचित जातीच्या औद्योगिक सहकारी संस्थांना अर्थसहाय्य करण्यांची योजना
राज्य पुरस्कृत योजना
- सदरची योजना सन 2004-05 मध्ये सुरु करण्यात आली.
योजनेचा उद्देश
- सहकाराच्या माध्यमातून अनुसूचित जातीच्या घटकांना विकासाच्या मुख्य प्रवाहात आणणे करीता अनु. जातीमध्ये बेरोजगारांना स्वयंरोजगाराचे साधन उपलब्ध करुन देवून उद्योजकता निर्माण करणे.
शासन निर्णय
- सा.न्या.व वि.स. विभाग, शा.नि.क्र. – मासाका – 2003/प्र.क्र.19/विघयो-2 दि. 27/02/2004
सा.न्या.व वि.स. विभाग, शा.नि.क्र. – मासाका – 2008/प्र.क्र.150/विघयो-2 दि. 22/05/2008
सा.न्या.व वि.स. विभाग, शा.पु.प.क्र. – मासाका – 2010/प्र.क्र.52/विघयो-2 दि. 30/03/2010
सा.न्या.व वि.स. विभाग, शा.नि.क्र. – मासाका – 2012/प्र.क्र.222/अजाक-1 दि. 03/12/2012
सा.न्या.व वि.स. विभाग, शा.नि.क्र. – सीबीसी – 2014/प्र.क्र.156/मावक-1 दि. 28/08/2014
सा.न्या.व वि.स. विभाग, शा.नि.क्र. – मासाका – 2015/प्र.क्र.310/अजाक-1 दि. 21/03/2016
सा.न्या.व वि.स. विभाग, शा.नि.क्र. – मासाका – 2015/प्र.क्र.310/अजाक-1 दि. 21/03/2016
सा.न्या.व वि.स. विभाग, शा.नि.क्र. – मासाका – 2015/प्र.क्र.243/अजाक-1 दि. 14/11/2018
प्रकल्पाचे स्वरुप
- यंत्रमाग सोसायटया, निटींग गारमेंटस् सुत प्रोसेसिंग युनिटस्, शेतीमाल प्रक्रिया, सहकारी साखर कारखाने, खांडसरी कारखाना ,जैविक कोळसा प्रिंटिंग प्रेस इत्यादी.
पात्रतेचे निकष
- या योजनेअंतर्गत केवळ अनुसूचित जातीच्या नोंदणीकृत सहकारी संस्था अर्ज करण्यास पात्र ठरतील.
प्रकल्प मुल्य मर्यादा
- प्रकल्प मर्यादा रु. 7 कोटी पर्यंत
- सन 2024-25 पर्यंत एकूण 507 संस्थांना मान्यता देण्यात आलेली आहे
अर्थसहाय्याचे सुत्र
-
सहकारी संस्थेचा स्व:हिस्सा 5% टक्केवारी
सहकारी संस्थांना शासकीय भागभांडवल 35% टक्केवारी
शासकीय दीर्घ मुदतीचे कर्ज 35% टक्केवारी
वित्तीय संस्थेकडून कर्ज 25% टक्केवारी
लाभार्थी:
-
फायदे:
-
अर्ज कसा करावा
संबंधित जिल्हयाचे सहाय्यक आयुक्त, समाज कल्याण